नवी दिल्ली : भारतातील साखर उद्योग आणि विशेष करुन ऊस शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. कारण भारत आणि ब्राजील यांनी द्विपक्षीय विचाराच्या माध्यमातून भारताच्या साखर अनुदानाच्या विवादावर तोडगा काढण्यासंदर्भात सहमती दर्शवली आहे. ऊस उत्पादकांना भारताकडून दिल्या गेलेल्या अनुदानाला ब्राजील ने जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये आव्हान दिले आहे, आता या मुद्द्यावर द्विपक्षीय विचाराच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याबाबत सहमती दाखवली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्राजीलचे राष्ट्रपती जायर बोल्सनारो यांच्याकडून साखर अनुदान विवादावरही चर्चा केली. दोन्ही देशातील चांगल्या संबंधाचे संकेत म्हणून दोन्ही पक्षांनी द्विपक्षीय विचाराच्या माध्यमातून साखर अनुदान विवादावर तोडगा काढण्याची तयारी दाखवली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्राजील चे राष्ट्रपती बोल्सोनारो यांनी रक्षा क्षेत्राच्या बरोबर उर्जा, स्वास्थ सेवा, प्रौद्योगिकी आणि कृषीमध्ये सहभाग वाढवण्यावर जोर दिला आहे.
ब्राजील जगामध्ये साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातक आहे. आणि आंतराष्ट्रीय साखर बाजारात भारताचा एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे. ब्राजील, भारताच्या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेपर्यंत पोचला होता, ज्यामध्ये आरोप होता की, शेतकरी आणि उद्योगाला भारत सरकारकडून दिले गेलेले अनुदान जागतिक व्यापाराच्या नियमांसह असंगत आहे. नंतर ब्राजील सह ऑस्ट्रलिया आणि ग्वाटेमाला सह अनेक देशही भारतविरोधी प्रक्रियेमध्ये सामिल झाले. दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजीलने पुढे असा आरोप केला होता की, अलीकडील वर्षांमध्ये, भारताने ऊस आणि साखरेसाठी आपलया घरगुती समर्थन स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी केली आहे. आता हा वाद डब्ल्यूटीओ च्या बाहेरच सुटेल असे दिसून येत आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
