नवी दिल्ली : भारत आणि ब्राझिलने साखरेशी संबंधित व्यापार वाद परस्पर सोडवण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) मध्ये चर्चा सुरू केली आहे. या वादावर तोडगा म्हणून ब्राझिल भारतासोबत त्यांचे इथेनॉल उत्पादन तंत्रज्ञान पुरवण्यावर सहमत झाल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ब्राझील हा जगातील सर्वात मोठा ऊस आणि इथेनॉल उत्पादक देश असून इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्‍या तंत्रज्ञानातही ब्राझील आघाडीवर आहे.
‘झी बिझनेस’च्या वृत्तानुसार एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, वाद सोडवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्या. आंतर मंत्रालयीन बैठकाही घेतल्या आहेत. ब्राझील आमच्यासोबत इथेनॉल उत्पादन तंत्रज्ञान शेअर करेल, ही सकारात्मक बाब आहे. इथेनॉलचा वापर ऑटो इंधनात मिसळण्यासाठी केला जातो. ऊसापासून उत्पादित इथेनॉल तसेच तुटका तांदूळ आणि इतर कृषी उत्पादनांचा वापर केल्याने जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा ग्राहक आणि आयातदार यांचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल, असेही नाव न छापण्याच्या अटीवर संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारत सध्या आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. इथेनॉलचा वापर केल्यास कार्बन उत्सर्जन कमी होते. त्यासाठी भारताने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अलीकडेच भारत आणि अमेरिकेने सहा व्यापारी वाद मिटवले आहेत आणि सातवे प्रकरणही संपवण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘डब्ल्यूटीओ’मधील साखर विवादातील इतर तक्रारीसाठी भारत हीच पद्धत अवलंबत आहे. २०१९ मध्ये, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमालाने भारताला डब्ल्यूटीओ विवाद निपटारा प्रक्रियेत ओढले होते. भारताने शेतकऱ्यांना दिलेली साखर अनुदान जागतिक व्यापार नियमांनुसार नाही असा आरोप केला होता. १४ डिसेंबर २०२१ रोजी साखर क्षेत्रासाठी भारताचे उपाय जागतिक व्यापार नियमांशी सुसंगत नाहीत, असा निर्णय डब्ल्यूटीओच्या विवाद निपटारा पॅनेलने दिला होता.
ब्राझील हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि निर्यात करणारा देश आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. डब्ल्यूटीओ सदस्य ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला यांनी तक्रार केली होती की ऊस उत्पादकांना भारताचे समर्थन उपाय ऊस उत्पादनाच्या एकूण मूल्याच्या १० टक्क्यांच्या किमान पातळीपेक्षा जास्त आहेत. हे डब्ल्यूटीओच्या कृषी कराराशी सुसंगत नाही. याशिवाय भारताच्या कथित निर्यात अनुदानावरही या देशांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
