जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) पॅनलने काढलेल्या निष्कर्षांचा भारतात सुरू असलेल्या सध्याच्या धोरणात्मक बाबींवर कोणताही परिणाम होणार नाही असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. भारताने आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी या अहवालाविरोधात डब्ल्यूटीओकडे अपिल दाखल करण्यात आले आहे.
२०१९ मध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि ग्वाटेमालाने डब्ल्यूटीओमध्ये साखर क्षेत्राबाबत भारताच्या काही उपाययोजनांना आव्हान दिले होते. भारत ऊस उत्पादकांना देत असलेली मदत डब्ल्यूटीओच्या निकषांपेक्षा अधिक असल्याचा चुकीचा दावा त्यांनी केला होता. भारत साखर कारखान्यांना निषिद्ध असलेले निर्यात अनुदान देतो असाही दावा त्यांनी केला होता. पॅनलने १४ डिसेंबर २०२१ रोजी आपल्या अहवालात ऊस उत्पादकांना आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताने केलेल्या उपाययोजनांबाबत चुकीचे निष्कर्ष काढले आहेत.
पॅनलचे हे निष्कर्ष भारताला पूर्णपणे अस्वीरार्ह असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पॅनलचे निष्कर्ष तर्कहीन आहेत. ते डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार नाहीत. पॅनलने कही प्रमुख मुद्यांना टाळले आहे. कथीत निर्यात अनुदानावर पॅनलचा तर्क आणि औचित्य चुकीचे असल्याचे भारताने म्हटले आहे. डब्ल्यूटीओशी संबंधीत करारानुसार हे उपाय असल्याचा दावा भारताने केला आहे.
