अबू धाबीत सुरू असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रीस्तरीय परिषद-13 मध्ये 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी विवाद तडजोड (DS) सुधारणांवरील कार्यकारी सत्रात भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या काही सदस्यांमध्ये सुरु असलेल्या अनौपचारिक विवाद तडजोड सुधारणा वाटाघाटींचे प्रभावी औपचारिकीकरण करण्यासह अपिलीय मंडळाचे पुनरुज्जीवन ही कोणत्याही सुधारणा प्रक्रियेतील सर्वाधिक प्राधान्यक्रमाची बाब असली पाहिजे अशी ठामपणे मागणी केली. या कार्यकारी सत्रात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांनी ही बाब विचारात घेतली की डीएस प्रणालीची अपिलीय शाखा असलेले अपिलीय मंडळ डिसेंबर 2019 पासून अमेरिकेकडून त्याच्या सदस्यांची नियुक्ती रोखून धरली गेल्यामुळे कार्यरत नाही. यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या एकंदर विश्वासार्हतेवर आणि ती पुरस्कार करत असलेल्या नियम आधारित व्यापार क्रमवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 12 व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांनी 2024 पर्यंत एक पूर्णपणे आणि चांगल्या प्रकारे काम करणारी सर्व सदस्यांना उपलब्ध असलेली विवाद तडजोड प्रणाली निर्माण करण्यासाठी चर्चेचे आयोजन करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली होती, तिची आठवण भारताने करून दिली.
एक विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी डब्लूटीओ डीएस प्रणाली ही न्याय्य, प्रभावी, सुरक्षित आणि अनुमानशील बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचा आधार असल्याच्या आपल्या दीर्घकालीन भूमिकेचा भारताने पुनरुच्चार केला. कोणत्याही सुधारणा प्रक्रियेच्या फलनिष्पत्तीमधून अपिलीय मंडळाचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे, भारतासाठी ही सर्वाधिक प्राधान्यक्रमाची बाब आहे यावर भारताने भर दिला.
त्याशिवाय गेल्या वर्षी विशिष्ट सदस्यांमध्ये सुरू असलेल्या सुविधाकर्ता आधारित डीएस सुधारणाविषयक वाटाघाटींमध्ये या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असूनही एका चांगल्या भावनेने भारत सहभागी झाला होता याची आठवण भारताने करून दिली. अनौपचारिक चर्चेचे स्वरूप आणि वेग यामुळे सुरुवातीपासूनच बहुतेक विकसनशील देशांसाठी, विशेषतः अल्पविकसित देशांसाठी (एलडीसी) लक्षणीय आव्हाने निर्माण केली होती. या चर्चेच्या अनौपचारिक आयोजनामुळे विकसनशील देशांना यामध्ये प्रभावीपणे सहभागी होणे अतिशय अवघड झाले.
यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने प्रक्रियाविषयक आणि मूलभूत त्रुटी दूर करून अनौपचारिक डीएस सुधारणा प्रक्रियेचे तातडीने प्रभावी औपचारिकीकरण आणि बहुपक्षकरण करण्याची मागणी केली आहे.
(Source: PIB)
