नवी दिल्ली : जगातील द्वितीय क्रमांकाचा साखर उत्पादक असलेला भारत देश अलिकडेच प्रमुख निर्यातदार म्हणून सामोरा आला आहे. मात्र, फींच सोल्यूशन्सची रिसर्च फर्म बीएमआयच्या रिपोर्ट आशिया बायोफ्युएल आउटलुक नुसार पुढील काळातही बाजारपेठेतील साखर निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून इथेनॉल मिश्रण धोरणाचा विस्तार सुरुच राहील अशी शक्यता अधिक आहे.
अहवालानुसार, इंधन उत्पादनातील आयात बिलात कपात आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या पद्धतीच्या रुपात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे साखरेच्या जागतिक किमतीत वाढ सुरू राहिल. बीएमआयच्या म्हणण्यानुसार, सध्या भारतात इथेनॉल उत्पादनाची अतिरिक्त क्षमता गतीने विकसित होत आहे. मुख्यत्वे याची निर्मिती ऊसापासून केली जात आहे. जेव्हा जास्तीत जास्त इथेनॉल प्लांट उत्पादन सुरू करतील, तेव्हा साखर उत्पादनावर त्याचा परिणाम दिसून येईल. उत्पादन मर्यादीत होईल.
अमेरिकन कृषी विभागाच्या (यूएसडीए) म्हणण्यानुसार, भारतचे इथेनॉल मिश्रण ११.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सरकारचे उद्दिष्ट २०२५ पर्यंत मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे आहे. भारत २०२५ पर्यंतचे २० टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठू शकेल की नाही याविषयी संदिग्धता आहे असे अहवालात म्हटले आहे. बीएमआयने म्हटले आहे की, इंडोनेशियाची सुरुवातीला ५ टक्के दराने इथेनॉल कार्यक्रम पुन्हा करीत आहे. ते २०३० पर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत १० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
अहवालानुसार, भारत २० टक्के उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी ऊस लागणीत गतीने वाढ होण्याची गरज आहे. यासोबतच इथेनॉल आयात करण्याची गरज भासेल. इंडोनेशिया साखरेचा नियमित निर्यातदार नाही. त्यामुळे जागतिक साखरेच्या दराला अतिरिक्त पाठबळ मिळणार नसल्याचे बीएमआयचे म्हणणे आहे.
