नवी दिल्ली : भारतामध्ये इथेनॉल उत्पादनाबाबत सरकारसोबत साखर कारखाने, तेल वितरण कंपन्या महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहेत. इथेनॉल उत्पादनाची साठवणूक क्षमता वाढीवर भर देण्यात येत आहे.
याबाबत रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे संचालक एस. एस. व्ही. रामकुमार यांनी सांगितले की, भारताच्या सरकारी इंधन विक्रेत्यांनी आपल्या साठवणूक क्षमतेमध्ये ५१ टक्के वाढ केली आहे. देशात २०२५ पर्यंत इंधनासोबत इथेनॉल मिश्रण २० टक्के करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. आपली ८० टक्के मागणी पूर्ण करण्यासाठी परदेशी पुरवठादारांवर अवलंबून राहावे लागते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०७० पर्यंत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन मिळविण्याचा संकल्प केला आहे. उद्योगांना कार्बन उत्सर्जनात कपातीसाठी अक्षय आणि जैव इंधनासह चांगल्या पर्यायांकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. एस. एस. व्ही. रामकुमार यांनी एका ऊर्जा परिषदेत सांगितले की, ३१ मार्च रोजी समाप्त होणाऱ्या आर्थिक वर्षात भारत १० टक्के इथेनॉल मिश्रीत गॅसोलीनच्या आपले उद्दीष्ट पूर्ण करण्याच्या अगदी जवळ आहे.
गेल्या वर्षी, सरकारने आपल्या उद्दीष्टाच्या पाच वर्ष आधी २०२५ पर्यंत पेट्रोल २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दीष्ट पुढे केले होते. महागड्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यासाठी त्यामुळे मदत होणार आहे.
सरकार इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. आणि त्यास अधिक चांगली प्रतिक्रीया येत आहेत. केंद्र सरकारला विश्वास आहे की, इथेनॉल मिश्रणाचे २० टक्के उद्दीष्ट २०२५ पर्यंत गाठले जाऊ शकते.
गेल्या पाच वर्षांपासून २०२५ पर्यंत देशात २० टक्के इथेनॉल मिश्रीत इंधन विक्री करण्याच्या आपल्या उद्दीष्टाच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थ मंत्रालयाने ऑक्टोबरपासून विना मिश्रीत पेट्रोलवर २ रुपये प्रती लिटर कराचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनजवळ १७८ मिलियन लिटर इथेनॉलची साठवणूक क्षमता आहे.
