नवी दिल्ली: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परस्पर शुल्क आकारणीच्या पार्श्वभूमीवर वाणिज्य मंत्रालया ने गुरुवारी सांगितले की, ते अमेरिकेच्या व्यापार धोरणमुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या संभाव्य संधींचा अभ्यास करत आहे.वाणिज्य मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ते अमेरिकन प्रशासनाने केलेल्या विविध उपाययोजना आणि घोषणांचे परिणाम काळजीपूर्वक तपासत आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सर्व व्यापारी भागीदारांकडून होणाऱ्या आयातीवर १०% ते ५०% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे. १०% ची बेसलाइन शुल्क ५ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल आणि उर्वरित ९ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. कार्यकारी आदेशाच्या परिशिष्ट १ नुसार भारतावर अतिरिक्त शुल्क २७% लावण्यात आले आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
विकसित भारताचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, विभाग भारतीय उद्योग आणि निर्यातदारांसह सर्व भागधारकांशी संपर्क साधत आहे, त्यांच्या शुल्कांच्या मूल्यांकनाचा अभिप्राय घेत आहे आणि परिस्थितीचे मूल्यांकन करत आहे. वाणिज्य विभाग अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील या नवीन विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या संधींचा देखील अभ्यास करत आहे,” असे मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ‘मिशन ५००’ ची घोषणा केली होती, ज्याचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे होते.त्यानुसार, परस्पर फायदेशीर, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार करार जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी भारतीय आणि अमेरिकेच्या व्यापार संघांमध्ये चर्चा सुरू आहे,” असे वाणिज्य विभागाने आज आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. यामध्ये पुरवठा साखळी एकात्मता वाढविण्यासह परस्पर हिताच्या विस्तृत मुद्द्यांचा समावेश आहे.
सध्या सुरू असलेल्या चर्चा दोन्ही देशांना व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण वाढविण्यास सक्षम करण्यावर केंद्रित आहेत. आम्ही या मुद्द्यांवर ट्रम्प प्रशासनाच्या संपर्कात आहोत आणि येणाऱ्या काळात त्या पुढे नेण्याची अपेक्षा करतो, असे निवेदनात म्हटले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत अमेरिकेसोबतच्या व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारीला महत्त्व देतो आणि २१ व्या शतकासाठी भारत-अमेरिका ‘सैन्य भागीदारी, त्वरित वाणिज्य आणि तंत्रज्ञानासाठी उत्प्रेरक संधी’ (COMPACT) अंमलात आणण्यासाठी अमेरिकेसोबत जवळून काम करण्यास वचनबद्ध आहे जेणेकरून व्यापार संबंध परस्पर समृद्धीचा आधारस्तंभ राहतील आणि भारत आणि अमेरिकेच्या लोकांच्या हितासाठी परिवर्तनकारी बदल घडवून आणतील.
