“अधिक वेगवान आणि स्वच्छ विकासाच्या दिशेने वाटचाल” नामक अत्याधुनिक दक्षिण आशियाई विकास विषयक अद्ययावत अहवाल जारी करण्यासाठी जागतिक बॅंकेतर्फे आयोजित आंतरराष्ट्रीय वेबिनारमध्ये आज, 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी इरेडा अर्थात भारतीय नवीकरणीय उर्जा विकास संस्थेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) प्रदीप कुमार दास यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.
भारताने वर्ष 2030 पर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित केलेली योगदानविषयक उद्दिष्ट्ये (एनडीसी) साध्य करण्यासाठी भरीव गुंतवणुकीची लक्षणीय गरज इरेडाच्या सीएमडींनी त्यांच्या भाषणात अधोरेखित केली. ते म्हणाले की यासाठी भारताला आर्थिक वर्ष 2024 ते 2030 या काळात 30 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. ते पुढे म्हणाले की, सौर, इलेक्ट्रोलायझर्स, पवन आणि बॅटरी यांच्या क्षमता निर्मितीसाठी तसेच पारेषण, हरित हायड्रोजन,सौर, जल, पवन तसेच कचरा यांपासून ऊर्जा निर्मिती करण्याशी संबंधित क्षेत्रे यांच्यासाठी देखील गुंतवणूक आवश्यक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुरु केलेल्या घराच्या छतांवर सौर संयंत्रे बसवून वीज निर्मितीच्या “पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजने”चे महत्त्व विषद करताना सीएमडी म्हणाले, “सुमारे 75,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या पाठबळावर सुरु झालेल्या या दूरदर्शी प्रकल्पाद्वारे सुमारे 1 कोटी घरांना सौर ऊर्जेच्या निर्मितीत सहभागी करून घेऊन त्यांना दर महिन्याला 300 युनिट्स मोफत वीज पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे देशातील घराच्या छतांवर सौर संयंत्रे बसवून वीज निर्मिती क्षेत्राला अभूतपूर्व उंचीवर नेण्यात यश येईल. या योजनेमुळे केवळ मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळणार नसून, नवीकरणीय ऊर्जेविषयी जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जाणीव निर्माण करण्यासाठी देखील ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे, वर्ष 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे तसेच वर्ष 2047 पर्यंत ऊर्जेच्या बाबतीत संपूर्ण स्वावलंबी होण्याचे भारताचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय साध्य होईल.”
(Source: PIB)
