नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 20 प्रतिशत इथेनॉल समिश्रण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समयसीमा तक़रीबन 7 साल नजदीक लाई है। सरकार ने महंगे तेल आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रण प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि को दो साल कम करके 2023 कर दिया है। पिछले साल, सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रण (10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित 90 प्रतिशत डीजल) और 2030 तक 20 प्रतिशत मिश्रण तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। इस साल की शुरुआत में, 20 प्रतिशत संमिश्रण के लिए यह लक्ष्य 2025 तक कम कर दिया था, और अब तो सरकार ने केवल दो सालों में अप्रैल 2023 तक 20 प्रतिशत संमिश्रण का लक्ष्य तय करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से चीनी उद्योग को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अधिशेष चीनी और राजस्व तरलता की समस्या से छुटकारा मिलेगा। मिलें, किसानों का बकाया भुगतान भी मिलें समय पर कर सकती है। जिससे देश के किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
आपको बता दे, भारत अधिशेष चीनी की समस्या से जूझ रहा है। जिसको लेकर सरकार ने चीनी मिलों को इथेनॉल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है, जिससे अधिशेष की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ किसानों को समय से गन्ना भुगतान भी मिल सकेगा।
