ल्हासा: डेक्कन हेराल्ड में प्रकाशित खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत जल्द ही ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते(FTA) पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य बना रही है, और उसने अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ बातचीत में तेजी लाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लागू की है। मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में दर्ज किए गए 776 बिलियन डॉलर से 2030 तक निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन कदमों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते(CEPA) पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और इस सौदे पर कुछ महीनों में हस्ताक्षर होने की संभावना है।इस सौदे का उद्देश्य कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, लोहा, इस्पात और पेट्रोलियम उत्पादों सहित प्रमुख उत्पादों पर शुल्क कम करना या समाप्त करना है।श्रम गतिशीलता से संबंधित मुद्दे भी बातचीत का हिस्सा हैं।
मुक्त व्यापार वार्ता में निरंतरता लाने और उसे गति देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एक मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी)लाने की योजना बना रहा है।हाल ही में व्यापार सौदों के लिए शीर्ष अधिकारियों और पिछले वार्ताकारों तथा विशेषज्ञों ने एसओपी पर चर्चा करने के लिए बैठक की। यूरोपीय संघ(ईयू)के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी एजेंडे में सबसे ऊपर है।भारत-ईयू एफटीए पर आठवें दौर की वार्ता 24 जून से 28 जून तक ब्रुसेल्स में होने वाली है।9 साल की खामोशी के बाद भारत और ईयू ने जून 2022 में एफटीए वार्ता फिर से शुरू की। 27 सदस्यीय ईयू देश के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है और भारत के निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
