नई दिल्ली : E10 एथेनॉल समिश्रण लक्ष्य तय वक़्त से पहले हासिल करने के बाद और E20 लक्ष्य की ओर तेजी बढ़ रहे भारत ने जीवाश्म ईंधन (फोसिल फयूल) पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तेजी से कदम उठाये है।इससे आगे जाकर भारत अब डीजल में एथेनॉल समिश्रण करने में भी कामयाब हुआ है और इसमें अब E7 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।अब जबकि भारत G20 का अध्यक्ष है, दुनिया उसके नेतृत्व का अनुसरण करने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए तैयार है।
डेक्कन क्रोनिकल में प्रकाशित आर्टिकल के अनुसार, दुनिया के अग्रणी जैव ईंधन उत्पादक और उपयोगकर्ता ब्राजील, भारत और अमेरिका आने वाले महीनों में अन्य इच्छुक देशों के साथ मिलकर एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाएंगे।जैव ईंधन बायोमास से बनाए जाते हैं, जो पौधों से लेकर कृषि अवशेष/कचरे से लेकर शैवाल तक हो सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के स्थान पर उनका उपयोग किया जा सकता है।
इस एलायंस का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों, विशेष रूप से परिवहन में टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग का विस्तार करना है।इस गठबंधन के माध्यम से दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता देगी, जिसमें बाजारों को बढ़ाने, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाने, प्रभावी नीति साझा करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा।अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और चीन जैव ईंधन के विश्व के प्रमुख उत्पादकों में से हैं।
इसके अलावा, यूरोप में स्थित व्यावसायिक नावेल जैव ईंधन गठबंधन यूरोप के बाजार में जैव ईंधन को लाने के लिए काम कर रहा है। इसका उद्देश्य एक स्वागत योग्य कानूनी वातावरण को बढ़ावा देकर और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके नवीकरणीय जैव ईंधन को अपनाने में तेजी लाना है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन इनोवेशन बायोएनर्जी पहल, और ग्लोबल बायोएनर्जी पार्टनरशिप (जीबीईपी) मौजूदा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और बायोएनेर्जी, बायोइकोनॉमी और एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में पहल के कुछ उदाहरण हैं, जिनके साथ एलायंस सहयोग करेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस. पुरी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस को भारत की शीर्ष जी20 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। आगामी जी20 बैठक में, भारत वैश्विक जैव ईंधन की वकालत करना जारी रखेगा। पेरिस समझौते को पूरा करने के लिए भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की स्थापना की। आईएसए को उनकी विशिष्ट ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर संसाधन संपन्न देशों के गठबंधन के रूप में बनाया गया था।
भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल प्रगति के लिए जैव ईंधन नीति को जोर-शोर से बढ़ावा दे रहा है।केंद्र सरकार ने नीतियां बनाई हैं और देश भर में एथेनॉल और बायोडीजल उत्पादन और खपत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
उदाहरण के लिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) में भाग लिया है, जो जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास और तैनाती में रुचि रखने वाले देशों के बीच सहयोग और डेटा साझा करने को प्रोत्साहित करता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अलावा, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और सस्टेनेबल विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और पहलों में भाग लिया है। भारत ने इन मंचों का उपयोग दूसरों से नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में चर्चा करने और सीखने के लिए किया है।
ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर देश को अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता और विदेशी तेल पर कम निर्भरता प्राप्त करने में सहायता करेगा।केंद्र सरकार को लगता है कि, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों तक भारत की पहुंच बढ़ाकर जैव ईंधन इस क्षेत्र में एक आवश्यक भूमिका निभा सकता है। जैव ईंधन द्वारा प्रदान की गई बढ़ी हुई ऊर्जा विविधीकरण विदेशी मुद्रा बचाने में भी मदद करेगी।
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता और तेल के आयातक के रूप में, भारत सक्रिय रूप से गन्ना, अनाज और कृषि अपशिष्ट से प्राप्त जैव ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। जैव ईंधन उनकी कम कार्बन उत्सर्जन दरों के कारण जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में मदद करते हैं। भारत नए आपूर्ति मार्गों का उपयोग करके अपनी तेल खरीद में विविधता ला रहा है।
जैव ईंधन इस्तेमाल करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़कर 37 हो गई है। कई स्थानों और देशों में जैव ईंधन उत्पादन को फैलाकर आपूर्ति के झटकों से बचा जा सकता है।भारत गन्ना उत्पादन में एक वैश्विक लीडर है। चीनी खरीदारों की कमी और अधिक उत्पादन के कारण गन्ना उत्पादक संघर्ष कर रहा था।इसीलिए सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण परियोजना में गन्ने के उपयोग को बढ़ावा दिया। जैव ईंधन, किसानों की आय बढ़ाने के अलावा, अधिक मूल्य निर्धारण पारदर्शिता प्रदान करते हैं। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में जैव ईंधन की भूमिका बढ़ाने के लिए गठबंधन की संभावना के बारे में आशावादी है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, जैव ईंधन की वैश्विक मांग 2021 और 2026 के बीच 41 बिलियन लीटर या 28% बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र में भारत सरकार की तत्काल पहल देश को जैव ईंधन व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करेगी। खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालने से बचने के लिए, भारत की जैव ईंधन पहल गैर-खाद्य फीडस्टॉक्स और कृषि उप-उत्पादों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है और मुख्य रूप से घरेलू बाजार पर निर्देशित होती है। ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस की जी20 की बहस में भारत की भागीदारी देश को जीवाश्म ईंधन से खुद को दूर करने के प्रयासों में सबसे आगे रखती है। भारत ‘हरित विकास’ में ग्लोबल लीडर बन सकता है।
