नवी दिल्ली : इथेनॉल मिश्रणाचा E १० टप्पा वेळेपुर्वी गाठल्यानंतर आणि E २० उद्दिष्टाकडे गतीने जाताना भारताने जीवाश्म इंधनावरील (फॉसिल फ्युएल) आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली आहेत. यापुढे जाऊन भारताने आता डिझेलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्यात यश मिळवले आहे. आणि आता यामध्ये E ७ चे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. आता भारताकडे G २० चे अध्यक्षपद आहे. त्यामुळे जग त्याच्या नेतृत्वाचे अनुकरण करणे आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी तयार आहे.
याबाबत डेक्कन क्रोनिकलमध्ये प्रकाशित लेखानुसार, जगातील अग्रणी जैवइंधन उत्पादक आणि वापरकर्ते ब्राझील, भारत आणि अमेरिका आगामी काही महिन्यात इतर इच्छुक देशांसोबत मिळून एक जागतिक जैव इंधन संघटनेची स्थापना करतील. जैव इंधन बायोमासपासून बनवले जाते. ते कृषी क्षेत्रातील पिकांचे अवशेष, कचऱ्यापासून ते शेवाळापर्यंत काहीही असू शकते. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अक्षय्य ऊर्जेच्या स्त्रोताच्या रुपात पारंपरिक जीवाश्म इंधनाच्या जागेवर त्याचा वापर केला जावू शकतो.
विविध उद्योगांमध्ये शाश्वत जैवइंधनाच्या वापराचा विस्तार करणे हे या भागिदारीचे उद्दिष्ट आहे, विशेषत: वाहतूक क्षेत्रावर भर दिला जाईल. बाजारपेठांचा विस्तार, जागतिक जैवइंधन व्यापार सुलभीकरण, प्रभावी धोरण यावर भर दिला जाईल. अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया आणि चीन हे जगातील आघाडीचे जैवइंधन उत्पादक आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप एस. पुरी यांनी इंडिया एनर्जी वीक २०२३ मध्ये ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सला भारताच्या सर्वोच्च G२० प्राधान्यांपैकी एक म्हणून सूचीबद्ध केले. आगामी G२० बैठकीत भारत जागतिक जैवइंधनाचा प्रसार करीत राहील. पॅरिस कराराची पूर्तता करण्यासाठी भारत आणि फ्रान्सने ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) ची स्थापना केली. ISA ची निर्मिती सौर संसाधन संपन्न देशांची त्यांच्या विशिष्ट ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी युती म्हणून करण्यात आली.
भारत आपल्या ऊर्जा पुरवठ्यासाठी आणि ग्रीनहाऊस गॅसचे उत्सर्जन कमी करणे आणि शाश्वत प्रगतीसाठी जैव इंधन धोरणाला जोरदार पाठबळ देत आहे. केंद्र सरकारने यासाठी धोरणे तयार केली आहेत आणि देशभर इथेनॉल आणि बायोडिझेलचे उतपादन तसेच खप वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA)च्या जैव ऊर्जा तंत्रज्ञान सहकार्य कार्यक्रमात (TCP) सहभाग घेतला आहे. यातून जैव ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या विकासात रुची दर्शविणाऱ्या देशांदरम्यान सहकार्य आणि डेटा आदान-प्रदान करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
जागतिक जैवइंधनासाठीची भागिदारी जैवइंधनाचा वापर वाढवून देशाला अधिकाधिक ऊर्जा स्वातंत्र्य आणि परदेशी तेलावर कमी अवलंबित्व मिळविण्यात मदत करेल. भारत पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर वाढवून जैवइंधन क्षेत्रात अत्यावश्यक भूमिका बजावू शकते. जैवइंधनाद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या ऊर्जेचे विविधीकरण वाढल्याने परकीय चलनाची बचत होण्यासही मदत होईल, असे केंद्र सरकारला वाटते.
तेलाचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आणि आयातदार देश असलेला भारत ऊस, धान्य आणि कृषी कचऱ्यापासून मिळवलेल्या जैवइंधनाच्या वापरास सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. कमी कार्बन उत्सर्जन दरामुळे जैवइंधन हवामान बदल कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मदत करते. भारत नवीन पुरवठा मार्ग वापरून तेल खरेदीमध्ये विविधता आणत आहे. आता जैव इंधन वापरणाऱ्या देशांची संख्या २७ वरून ३७ वर आली आहे. अनेक ठिकाणी आणि देशांमध्ये जैव इंधन उत्पादनांच्या वापरातून पुरवठ्याच्या आव्हानांना तोंड दिले जावू शकते. भारत ऊस उत्पादनात जगात अग्रेसर आहे. सरकारने इथेनॉल मिश्रण योजनेत ऊसाच्या वापराला प्रोत्साहन दिले आहे. जैव इंधन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढीसह ऊस दर निश्चितीत अधिक पारदर्शकता आणत आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्ज एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार जैव इंधनाची जागतिक मागणी २०२१ आणि २०२६ यादरम्यान ४१ बिलियन लिटर अथवा २८ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रामध्ये केंद्र सरकारच्या उपायांनी देशाला जैव इंधन व्यवसायात स्पर्धात्मकतेचा लाभ होईल. अन्न सुरक्षा धोक्यात आणण्यापासून बचावासाठी भारताने जैव इंधनाला गैर खाद्य फीडस्टॉक आणि कृषी उप उत्पादनांच्या वापरावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सच्या जी २० मध्ये चर्चेबाबत भारताची भागिदारी जीवाश्म इंधनापासून स्वतःला दूर करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आघाडीवर ठेवत आहे. यातून भारत हरित विकासात जागतिक लिडर बनू शकतो.
