नई दिल्ली : सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत ने जोर देकर कहा कि जब तक डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक वह कृषि क्षेत्र के किसी भी अन्य पहलू पर बातचीत में शामिल नहीं होगा।अबू धाबी में 26-29 फरवरी को होने वाले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के आगामी 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी) में इस मुद्दे को प्रमुखता से संबोधित किए जाने की उम्मीद है।
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसमें 164 सदस्य देश शामिल हैं। खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के लगातार मामले को शुरू में बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान प्रतिज्ञाबद्ध किया गया था और बाद में बाद के सम्मेलनों में इसकी पुष्टि की गई।एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि, सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दे को हल करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अधिकारी ने कहा, इसके बिना हम कृषि पर किसी भी अन्य मुद्दे पर किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेंगे जब तक कि अनिवार्य मुद्दा हल नहीं हो जाता।विकसित देशों ने भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों, विशेष रूप से सरकार द्वारा प्रशासित कीमतों पर किसानों से चावल और गेहूं खरीदने की प्रथा पर चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि ऐसी सार्वजनिक खरीद और रियायती भंडारण वैश्विक कृषि व्यापार को विकृत करते हैं।इसके विपरीत, भारत गरीब किसानों के हितों की रक्षा करने और अपनी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, सरकार लगभग 80 करोड़ गरीब व्यक्तियों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस पहल का महत्व बढ़ गया।
इस मुद्दे पर भारत के रुख को अफ्रीका के देशों सहित 80 से अधिक देशों से समर्थन मिला है। समाधान की खोज में, भारत खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना करने और 2013 के बाद लागू कार्यक्रमों को ‘शांति खंड’ के तहत शामिल करने के फार्मूले में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुसार, डब्ल्यूटीओ सदस्य का खाद्य सब्सिडी बिल 1986-88 के बाहरी संदर्भ मूल्य के आधार पर उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत ने घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विपणन वर्ष 2020-21 के लिए चावल किसानों को अतिरिक्त सहायता उपाय प्रदान करने के लिए शांति खंड का उपयोग करने के बारे में डब्ल्यूटीओ को सूचित किया है। हालांकि, अमेरिका और यूरोप सहित कुछ डब्ल्यूटीओ देशों ने खाद्य सुरक्षा की कहानी को सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग से मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात प्रतिबंधों में स्थानांतरित करने का प्रयास किया।
भारत कृषि पर किसी भी व्यापक परिणाम का पुरजोर विरोध करता है जो सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग को घरेलू समर्थन या कार्य कार्यक्रम से जोड़ता है, जैसा कि कुछ विकसित देशों द्वारा प्रस्तावित है। कुछ सदस्यों द्वारा सुझाए गए अधिसूचना से कम से कम 30 दिन पहले निर्यात प्रतिबंधों पर जानकारी प्रदान करने जैसे मुद्दों को अव्यवहारिक माना जाता है।
इसके अलावा, भारत का दावा है कि उसके किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक और प्रत्यक्ष हस्तांतरण पर इनपुट सब्सिडी सहित प्रदान किए गए समर्थन उपाय गैर-परक्राम्य हैं।भारत विकसित देशों द्वारा अपने कृषि क्षेत्रों के लिए समर्थन उपायों में कमी की भी वकालत करती है, जिसकी राशि वर्तमान में अरबों डॉलर है।जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ, अपने 164 सदस्य देशों के साथ, वैश्विक निर्यात और आयात-संबंधी मानदंडों को स्थापित करने और सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
