नवी दिल्ली : भारतात २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य आहे. मात्र, यासोबतच सरकारला ट्रक वगळता इतर सर्व प्रकारे १,०१६ कोटी लिटर इथेनॉलच्या वाहतुकीचे माध्यम जोपर्यंत निश्चित केले जात नाही, तोपर्यंत ७६ मिलियन टन ग्रीनहाऊस गॅसचे (जीएसजी) उत्सर्जन होऊ शकेल. भारतात आयोजित करण्यात आलेल्या साखर परिषदेत इथेनॉलच्या विविध दृष्टिकोनाविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (इस्मा) सहकार्याने ब्राझीलच्या डेटाग्रोद्वारे आयोजित साखर आणि इथेनॉल परिषदेत बोलताना अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी खासगी क्षेत्राने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमात पुढाकार घेवून सर्व हितधारकांचा घटक बनण्याचे आवाहन केले.
मध्य प्रदेशातील रिवा साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक अखिलेश गोयल म्हणाले की, नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, २० टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी १,०१६ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा आणखी मजबुत कराव्यात लागतील. ते म्हणाले की, इथेनॉलची वाहतूक करण्यासाठी ३,५०,००० टँकर ट्रकची गरज आहे. एका ट्रकमधून २९,००० लिटर इथेनॉल वाहतूक होऊ शकते. गोयल म्हणाले की, या ट्रकच्या वाहतुकीमधून ७६ मिलियन टन जीएसजीचे उत्सर्जन होईल. त्यामुळे इथेनॉल पाइलपाइन अथवा रेल्वे वाहतूक या माध्यमातून करण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत इथेनॉलची वाहतूक रस्ता मार्गे टँकरमधून केले जाते. त्यात डिझेलचा वापर अधिक होत असल्याने वाहतूक खर्च वाढत आहे.
याआधीच्या परिसंवादात भारताने ब्राझीलचे ई १०० मॉडेल स्वीकारावे या डाटाग्रोचे प्लिनियो नास्तारी यांच्या सूचनेबाबत बोलताना सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सचे (सियाम) कार्यकारी निदेशक प्रशांत बनर्जी यांनी सांगितले की, ब्राझीलचे मॉडेल भारतात पूर्णपणे स्वीकारले जावू शकत नाही. कारण, दोन्ही देशांमध्ये विविध प्रश्न आहेत. इस्माचे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला म्हणाले की, सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर ३१ रुपयांवरून वाढविण्याची गरज आहे. यामध्ये २०१९ पासून सुधारणा करण्यात आलेली नाही. सध्या एक्स मील किंमत अधिक आहे.
