नई दिल्ली : भारतीय कृषि अर्थशास्त्री और भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) के प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने कहा कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित नए टैरिफ के कारण भारत को अपने कृषि निर्यात में बड़े नुकसान का सामना करने की संभावना नहीं है। वास्तव में, उन्होंने कहा कि यदि भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान समझदारी से बातचीत करता है, तो उसे कुछ लाभ भी हो सकता है। गुलाटी ने कहा, यदि प्रतिस्पर्धी देशों को भारत की तुलना में कम टैरिफ का सामना करना पड़ता है, तो भारत को उस उत्पाद के निर्यात में नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि भारत को कृषि में बहुत नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम BTA में समझदारी से बातचीत करते हैं, तो हमें लाभ हो सकता है।
गुलाटी ने यह भी बताया कि, इन टैरिफ का प्रभाव सभी कृषि उत्पादों पर समान नहीं होगा। अंतिम परिणाम विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि अमेरिका भारत और अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर टैरिफ कैसे निर्धारित करता है। नई नीति के तहत, अमेरिका को भारतीय कृषि निर्यात वर्तमान में 27 प्रतिशत टैरिफ (व्यापार दस्तावेज़ के अनुसार) के अधीन है। हालांकि, वास्तव में जो बात मायने रखती है, वह यह है कि ये टैरिफ उन देशों पर लागू टैरिफ से कैसे तुलना करते हैं जो समान उत्पाद खंडों में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। उदाहरण के लिए, चावल के मामले में, यदि भारतीय चावल पर 26 प्रतिशत टैरिफ लागू है, लेकिन वियतनाम और थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धियों के चावल पर और भी अधिक शुल्क लगता है, तो भारत को वास्तव में लाभ हो सकता है।
दूसरी ओर, यदि उन देशों पर कम टैरिफ लगता है, तो भारत अमेरिका में बाजार हिस्सेदारी खो सकता है। गुलाटी ने कहा, ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव विभिन्न कृषि-वस्तुओं पर काफी भिन्न होने वाला है। संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए, न केवल भारतीय निर्यात (26 प्रतिशत) पर टैरिफ दर को देखना होगा, बल्कि प्रतिस्पर्धी देशों के अमेरिका को निर्यात पर टैरिफ दरों को भी देखना होगा।गुलाटी ने जोर देकर कहा कि, कुंजी रणनीतिक बातचीत में निहित है। यदि भारत अमेरिका के साथ एक अनुकूल द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) करने में सक्षम है, तो यह टैरिफ चुनौती को अवसर में बदल सकता है। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि भारत को कृषि में बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा।लेकिन अगर हम बीटीए में समझदारी से बातचीत करते हैं, तो हमें लाभ हो सकता है। (एएनआई)
