नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसापासून सरकार साखर निर्यातीवर अनुदान देण्याची घोषणा करेल असे वाटत असतानाच, सरकारने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आज झालेल्या कैबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या या घोषणेमुळे साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. ६० लाख टन साखर निर्यातीवर हे अनुदान देण्यात येणार आहे. साखरेवर ६२६८ करोड रुपये अनुदान मिळणार असून, याचे वाटप साखर कारखान्यांच्या साखर उत्पादनानुसार करण्यात येणार आहे.
देशात साखरेचा अतिरीक्त साठा मोठ्या प्रमाणात आहे. यामुळे साखर उद्योगाला संघर्ष करावा लागत आहे. हे लक्षात घेवून साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देेण्याच्या दृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. येणाऱ्या २०१९-२० या हंगामासाठी साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांना १०,४४८ रुपये प्रति टन च्या हिशेबानुसार अनुदान देण्याची मंजूरी कैैबिनेट ने दिली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किंमतीमध्ये सारखे चढ – उतार येत आहेत. याचा प्रतिकूल परिणाम साखर उद्योगावर होत आहे. साखरेचे सरासरी उत्पादन मूल्य जवळपास ३० रुपयांहून अधिक आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत साखर विक्रीसाठी येणाऱ्या अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा, दावा देशातील साखर कारखान्यांनी केला आहे.
साखर निर्यातीवरील अनुदानामुळे अतिरिक्त साखरही खपेल आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी कारखान्यांनाही मदत होईल. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, शेतकऱ्यांची देणी भागल्यानंतरचे उर्वरित अनुदान कारखान्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी करण्याच्या हेतूने सरकारने साखरेच्या बफर स्टॉक निर्मितीला मंजूरी होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची देेणी भागवण्यात कारखान्यांना मदत मिळत आहे.
साखर उद्योगाला उभारी मिळावी यासाठी, सॉफ्ट लोन, निर्यात अनुदान आणि साखरेेच्या न्यूनतम विक्री मूल्यात वाढ यांसारखे ठोस प्रयत्न केले आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
