नई दिल्ली: देश चीनी अधिशेष से जूझ रहा है और इसलिए सरकार का मकसद चीनी निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके चलते केंद्र सरकार ने 28 अगस्त को 60 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए सब्सिडी देने का फैसला किया था। इसपर 6268 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने चीनी सीजन 2019-20 के लिए चीनी मिलों को निर्यात करने के लिए 10,448 रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी देने को मंजूरी दी थी।
चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का मकसद चीनी अधिशेष खपाना और किसानों के भारी भरकम गन्ना बकाए का भुगतान करने में चीनी मिलों का मदद करना है। सरकार ने चीनी उद्योग को राहत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, जिसमे सॉफ्ट लोन, निर्यात सब्सिडी और चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में वृद्धि शामिल है।
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