भारताच्या इथेनॉल धोरणामुळे साखर निर्यात मर्यादीत राहणार

न्यूयॉर्क: पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढविण्याच्या भारत सरकारच्या योजनेमुळे पुढील दोन ते तीन वर्षात निर्यातयोग्य अतिरिक्त साखरसाठा खूप कमी होईल अशी शक्यता गोदावरी बायोरिफायनरीजचे चेअरमन समीर सोमय्या यांनी व्यक्त केली. सोमय्या यांनी मंगळवारी सँटेंडर आयएसओ डाटाग्रो न्यूयॉर्क शुगर आणि इथेनॉल परिषदेत बोलताना सांगितले की, साखर उद्योग केंद्र सरकारच्या धोरणांना सक्रिय पाठिंबा देत आहे. त्यातून भारतात जैवइंधनाचे उत्पादन वाढणार आहे. परिणामी साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे.

भारताकडून २०२०-२१ मध्ये सुमारे ६ मिलियन टन साखरेची निर्यात केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने अलिकडेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या आपल्या उद्दीष्टात बदल केला आहे. यापूर्वी २०३० पर्यंत केल्या जाणाऱ्या २० टक्के मिश्रणाची मुदत २०२५ पर्यंत आणण्यात आली आहे. सोमय्या यांनी जैव इंधनाचे दोन सर्वात मोठे उत्पादक असलेले देश अमेरिका आणि ब्राझिलकडून इथेनॉल आयातीची शक्यता नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, सरकार स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन इथेनॉल मिश्रण वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

थायलंडच्या फोल शुगर कॉर्पोरेशनचे वरिष्ठ अभ्यासक ससाथोर्न संगुआंडीकुल यांनी परिषदेत सांगितले की, देशात ऊसाचे उत्पादन २०२०-२१ मधील ६६ मिलियन टनाच्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये ८५-९० मिलियन टनापर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा आहे. थायलंड पुढील हंगामात साखरेची निर्यात वाढवेल. ही निर्यात ५ मिलियन अथवा ६ मिलियनपर्यंत पोहोचेल अशा शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here