नवी दिल्ली : देशात आतापर्यंत इथेनॉल उत्पादन क्षमता प्रती वर्ष १,५८९ कोटी लिटरपर्यंत वाढली आहे, जी देशांतर्गत इथेनॉलची गरज भागवण्यासाठी पुरेशी आहे, असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न तथा सार्वजनिक वितरण आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. मंत्री जोशी म्हणाले की, सुमारे १.०५ लाख कोटी रुपयांच्या ऊस बिलांसह चालू साखर हंगामातील उसाच्या थकबाकीपैकी ९४.८ टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. त्यामुळे उसाची थकबाकी आतापर्यंतच्या सर्वात निच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे.
शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन २०२१-२२ या साखर हंगामातील उसाच्या थकबाकीपैकी सुमारे ९९.९ टक्के रक्कम अदा करण्यात आली आहे. मागील साखर हंगामातील १,१४,४९४ कोटी रुपयांच्या बिलांपैकी सुमारे १,१४,२३५ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, केवळ २५९ कोटी रुपये देणे बाकी आहे, असे मंत्री जोशी यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे ९९.८ टक्के ऊस बिले देण्यात आली आहेत, असे मंत्री जोशी यांनी सांगितले.
जूनमध्ये पेट्रोलसोबत इथेनॉलचे मिश्रण १५.९० टक्क्यांवर पोहोचले आणि नोव्हेंबर २०२३-जून २०२४ दरम्यान एकत्रित इथेनॉल मिश्रण १३.० टक्क्यांवर पोहोचले. २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. हे साध्य करण्यासाठी अंदाजे १०१६ कोटी लिटर इथेनॉल आवश्यक आहे आणि इतर वापरांसह इथेनॉलची एकूण गरज १३५० कोटी लिटर आहे. यासाठी, २०२५ पर्यंत सुमारे १७०० कोटी लिटर इथेनॉल-उत्पादन क्षमता आवश्यक आहे, कारण हा प्लांट ८० टक्के कार्यक्षमतेने चालतात. सरकारने दुचाकी आणि प्रवासी वाहनांच्या विभागात पेट्रोल-आधारित वाहनांच्या वाढीचा अंदाज घेत २०२५ पर्यंत २० टक्के मिश्रणासाठी आवश्यक इथेनॉलची मागणी लक्षात घेऊन उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
