नवी दिल्ली : अक्षय्य ऊर्जेच्या जगातील तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश भारत, जी २० अध्यक्षपदाच्या कालावधीत, आपल्या हरित उपक्रमांच्या माध्यमातून आपल्या सॉफ्ट पॉवरचे प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न करेल, असे फ्रान्सची प्रकाशन संस्था एशियालिस्टमध्ये स्तंभलेखक ओलिवियर गिलार्ड यांनी म्हटले आहे. गिलार्ड यांनी लिहिले आहे की, एक डिसेंबर रोजी भारताने आपल्या इतिहासात पहिल्यांदा G-२० चे अध्यक्षपद सांभाळले. आपल्या हरित उपक्रमांच्या माध्यमातून नवीकरण ऊर्जेच्या जगातील तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आपल्या सॉफ्ट पॉवरचे प्रदर्शन करण्यासह काही बाहेरील फायदा मिळण्याची इच्छा बाळगून आहे.
जगातील द्वितीय क्रमांकाची लोकसंख्या आणि पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाला आपण प्रदूषणाच्या मुद्यावर नाजूक स्थितीत असल्याचे माहीत आहे असे गिलार्ड यांनी म्हटले आहे. मात्र, त्यांनी भारत सरकारने ऊर्जेच्या हरित स्त्रोतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविलेल्या उपक्रमांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक २०२२ ची नोंद घेतली आहे. राज्यसभेद्वारे १२ डिसेंबर रोजी कार्बन क्रेडिट रेटिंग योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला सशक्त बनविण्यासाठी विधेयकास मंजुरी दिली होती. हे विधेयक उर्जेच्या गरजा आणि फिडस्टॉकसाठी जीवाश्म विरहीत स्त्रोतांचा वापर अनिवार्य बनविते. यामध्ये ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास आणि इथेनॉलचा समावेश आहे. आणि यातून कार्बन मार्केटची स्थापना केली जाईल.
आपल्या जलवायू उद्दिष्टांची पुर्तता करणे आणि भारताला हरित हायड्रोजनचे केंद्र बनविण्यात मदत करण्याच्या उद्देशाने या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन या आणखी एका जलवायू अनुकूल योजनेला सुरुवात करण्यात आली आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे मिशन २०३० पर्यंत ५ मिलियन टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन करण्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करणे आणि नवीकरण ऊर्जा क्षमतेशी संबंधित विकासाला मदत करेल.
