नवी दिल्ली) : EY इकॉनॉमी वॉचच्या नवीनतम अहवालानुसार, 2025 आणि 2026 या आर्थिक वर्षांसाठी भारताची वास्तविक GDP वाढ 6.5 टक्क्यांवर स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे. या अहवालात महत्त्वाच्या वित्तीय आणि आर्थिक उपाययोजनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ज्यामुळे या वाढीचा मार्ग टिकून राहू शकतो आणि वाढू शकतो. अहवालात म्हटले आहे की, भारत सरकार ने चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित काळात भांडवली खर्च वाढीला गती दिल्यास मध्यम कालावधीत, भारताच्या वास्तविक जीडीपी वाढीची शक्यता प्रतिवर्षी ६.५ टक्के ठेवली जाऊ शकते.
अहवालातील एक महत्वाची शिफारस अशी आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकत्रित कर्ज देशाच्या नाममात्र GDP च्या 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. या मर्यादेसाठी प्रत्येक स्तरावरील सरकारला त्यांचे कर्ज GDP च्या 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करणे आवश्यक आहे. एकत्रित कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर लक्ष्य 60 टक्के राखले पाहिजे परंतु ते भारत सरकार आणि राज्यांमध्ये प्रत्येकी 30 टक्के समान प्रमाणात विभागले गेले पाहिजे,असेही अहवालात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय बचत सुधारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवर सध्याचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा समतोल साधण्याच्या महत्त्वावरही या अहवालात भर देण्यात आला आहे.परकीय गुंतवणुकीच्या अतिरिक्त 2 टक्के योगदानासह वास्तविक अर्थाने GDP च्या 36.5 टक्के राष्ट्रीय बचत दर गाठल्यास एकूण गुंतवणुकीची पातळी 38.5 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. गुंतवणुकीचा हा स्तर वार्षिक 7 टक्क्यांच्या स्थिर आर्थिक विकास दरास पाठबळ देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
वित्तीय शिस्त सुनिश्चित करण्यासाठी वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (FRBM) कायद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचेही अहवालात म्हटले आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी जीडीपीच्या 3 टक्के हे वित्तीय तूट उद्दिष्ट प्रस्तावित करते. तथापि, आर्थिक मंदीसारख्या अनपेक्षित आव्हानांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक तूट जीडीपीच्या 1 टक्के ते 5 टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्यासाठी लवचिकता राखली पाहिजे.हा अहवाल संतुलित वित्तीय धोरणांचे महत्त्व आणि घरे, व्यवसाय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील मजबूत गुंतवणुकीचे महत्त्व अधोरेखित करतो.
