“भारतातील वीज पारेषण हे 1,18,740 मेगावॅट्स वीज हस्तांतरित करण्याच्या आंतर-प्रादेशिक क्षमतेसह एका फ्रिक्वेन्सीवर चालणाऱ्या एका ग्रिडशी जोडलेले असून जगातील सर्वात मोठ्या एकीकृत इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड्सपैकी एक म्हणून उदयाला येत आहे”,असे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत पटलावर ठेवलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मध्ये नमूद केले आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत, पारेषण व्यवस्थेचा विस्तार 4,85,544 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन्स आणि ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमतेच्या 12,51,080 मेगा व्होल्ट अँपिअर पर्यंत झाला आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने या क्षेत्राच्या वाढीसाठी आणि देशातील विजेची सतत वाढणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांना गती दिली आहे. आर्थिक वर्ष 24 मध्ये विजेची सर्वोच्च मागणी 13 टक्क्यांनी वाढून 243 गिगावॅट झाली. सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 23 आणि आर्थिक वर्ष 24 दरम्यान वीज निर्मितीमध्ये सर्वाधिक वाढीची नोंद उपयोगाच्या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनांमध्ये झाली .
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, ऑक्टोबर 2017 मध्ये सौभाग्य योजना सुरू झाल्यापासून विविध योजनांतर्गत एकूण 2.86 कोटी घरांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. तसेच त्यात नमूद केले आहे की वीज (विलंब भरणा अधिभार आणि संबंधित बाबी) नियम, 2022 च्या अंमलबजावणीमुळे डिस्कॉम तसेच वीज ग्राहक आणि उत्पादन कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.
नवीकरणीय क्षेत्र
हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेअंतर्गत 2030 पर्यंत बिगर -जीवाश्म इंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनांमधून विजेची सुमारे 50 टक्के एकत्रित स्थापित क्षमता साध्य करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 पर्यंत बिगर- जीवाश्म स्त्रोतांमधून स्थापित वीज क्षमतेच्या 500 गिगा वॅट उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, 31 मार्च 2024 पर्यंत, देशात एकूण 190.57 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्यात आली आहे. देशातील एकूण स्थापित उत्पादन क्षमतेमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा 43.12 टक्के आहे.
भारतातील स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात 2014 ते 2023 दरम्यान 8.5 लाख कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक झाल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 2024 ते 2030 या कालावधीत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भारतात सुमारे 30.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे आणि यामुळे मूल्य साखळीत लक्षणीय आर्थिक संधी निर्माण होतील.
केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या राष्ट्रीय विद्युत योजनेनुसार, बिगर -जीवाश्म इंधन (जल , अणु, सौर, पवन, बायोमास, लघु जल , पंप स्टोरेज पंप) आधारित क्षमता जी 2023-24 मध्ये एकूण स्थापित क्षमतेच्या 441.9 गिगावॅट पैकी सुमारे 203.4 गिगावॅट (एकूण क्षमतेच्या 46 टक्के) आहे ती 2026-27 मध्ये 349 गिगावॅट (57.3 टक्के) आणि 2029-30 मध्ये 500.6 गिगावॅट (64.4 टक्के) पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे .
(Source: PIB)
