नई दिल्ली: यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों द्वारा इस सप्ताह कृषि समिति की बैठक में भारत के चीनी सब्सिडी, परिवहन और विपणन सहायता और दालों पर मात्रात्मक प्रतिबंध की एक बार फिर जांच और पूछताछ की गई।
द हिन्दू बिज़नेसलाइन डॉट कॉम में प्रकाशित खबर के मुताबिक बैठक में भारत ने अपने चीनी सब्सिडी नीतियों का समर्थन किया और कहा की नीतियाँ नियम के तहत है जिसके लिए भारत ने चीनी उत्पादन के आंकड़े साझा किए। भारत ने परिवहन और विपणन योजना के लिए अपनी निर्यात सब्सिडी के सवाल को खारिज कर दिया, और स्पष्ट किया की, दिसंबर 2015 में नैरोबी मंत्रिस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विकासशील देशों को 2023 के अंत तक इस तरह के प्रोत्साहन देने की अनुमति दी गई है। यूरोपीय संघ ने कहा कि, भारत को अपने खाद्य स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम में शामिल सभी उत्पादों की जानकारी साझा करनी चाहिए, ताकि सभी देख सकें कि क्या भारत द्वारा नियमों का भंग हो रहा है या नही।
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