जकार्ता : इंडोनेशिया पुढील वर्षापासून साखर आयातीवर बंदी घालणार आहे, असे मुख्य अन्न व्यवहार मंत्री झुल्कीफ्ली हसन यांनी सांगितले. ही बंदी केवळ वापरासाठी बनवलेल्या साखरेवरच लागू होईल. वैयक्तिक वापरासाठी असलेल्या मिठावरही अशीच आयातबंदी पुढील वर्षी लागू होईल. जोपर्यंत ते औद्योगिक उत्पादनासाठी वापरले जाते, तोपर्यंत इंडोनेशिया परदेशी बनावटीचे मीठ खरेदी करेल. आम्ही पुढील वर्षापासून वापरासाठी मीठ आणि साखर आयात करणार नाही, असे झुल्कीफ्ली यांनी सोमवारी जकार्ता येथे पत्रकारांना सांगितले.
सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स एजन्सी (बीपीएस)च्या आकडेवारीवरून दिसून येते की, इंडोनेशियाने २०२३ मध्ये सुमारे ५.१ दशलक्ष टन साखर आयात केली. बहुतांश आयात केलेली साखर थायलंडमधून आली आहे. हे प्रमाण २.४ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली आहे, असे डेटा दर्शवितो. ब्राझील हा इंडोनेशियाचा दुसरा सर्वात मोठा साखर पुरवठादार होता. त्याने त्यावर्षी सुमारे १.५ दशलक्ष टन साखर आयात केली. तथापि, आयात केलेल्या साखरेपैकी कोणती साखर वापरासाठी होती हे बीपीएस डेटाने स्पष्ट केलेले नाही.
झुल्कीफ्ली म्हणाले की, इंडोनेशियाच्या लोकसंख्येसाठी देशांतर्गत साखर उत्पादन पुरेसे असेल. इंडोनेशिया यावर्षी २.४ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन करेल. २०२५ मध्ये उत्पादन २.६ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढेल. इंडोनेशिया पुढील वर्षी वापरासाठी सुमारे २.२५ दशलक्ष टन मीठ तयार करेल. हे आधीच अंदाजे देशांतर्गत १.७६ दशलक्ष टन मागणीपेक्षा जास्त आहे.
सरकार साखर उत्पादनाला चालना देण्यासाठी लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसोबत काम करण्याची योजना तयार करीत आहे. इंडोनेशियालाही आपल्या ऊस बागायतीचे व्यवस्थापन सुधारायचे आहे. आयात केलेल्या खाद्यपदार्थांवर बंदी हा अन्न उत्पादनात स्वावलंबी होण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा एक भाग आहे. इंडोनेशियाने २०२७ पर्यंत अन्न स्वयंपूर्णता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
