जकार्ता : इंडोनेशिया सरकार २०२८ पर्यंत साखर उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्नांना गती देण्याचा निर्धार करीत आहे, असे उद्योग मंत्री अगुस गुमिवांग कार्तासस्मिता यांनी सांगितले. उद्योगांच्या साखरेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी २०३० पर्यंत स्वयंपुर्णता साध्य करण्याचे उद्दिष्टही सरकारने ठेवले आहे असे त्यांनी मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. साखरेच्या स्वावलंबनाला गती देण्यासाठी सरकारने रोडमॅप तयार केला असल्याचे ते म्हणाले.
या रोडमॅपमध्ये कृषी पद्धती सुधारून ऊस उत्पादकता ९३ टन प्रती हेक्टरपर्यंत वाढवणे, ७०० हजार हेक्टर ऊस लागवड क्षेत्र वाढवण्यासह ११.२ टक्के उत्पादन उतारा गाठण्यासाठी साखर कारखान्यांची क्षमतावृद्धी सारख्या उपायांचा समावेश आहे. याशिवाय, त्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रगती आणि २०३० पर्यंत उसापासून बायोइथेनॉलचे उत्पादन किमान १.२ दशलक्ष किलो लिटरपर्यंत वाढवणे याचा समावेश आहे.
ते म्हणाले की, २०२३ मध्ये साखरेची राष्ट्रीय गरज जवळपास ६.८ मिलियन टन प्रतीवर्ष होईल असे अनुमान आहे. देशांतर्गत वापर ३.४ मिलियन टन आणि खाद्य तसेच शीतपेय उद्योगासाठी ३.४ मिलियन टन साखर गरजेची आहे. आधीपासूनच छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठी (आयकेएम) ४०० हजार ते ५०० हजार टन साखरेची गरज आहे. कार्तसास्मिता यांनी सांगितले की, २०२३ मध्ये देशांतर्गत साखर पुरवठा २.७ मिलियन टनापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. यासाठी साखर उद्योगात नवे घटक विकसित करण्याचे प्रयत्न आहेत.
