वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत, पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा सचिवालयाने (आयएफएस) 14-15 मार्च, 2024 या दिवशी नवी दिल्ली येथे मिश्र (प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन) माध्यमातून दोन दिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली होती.
ही कार्यशाळा बंदर क्षेत्रातील भागधारकांना जागरूक करण्यासाठी आणि बंदर क्षेत्रातील वेब-आधारित सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) यंत्रणेचा (स्ट्रक्चरिंग टूलकिट) वापर करून पीपीपी प्रकल्पांची संरचना कशी करावी, याबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आली. या कार्यशाळेला केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सरकारचे विभाग, खासगी क्षेत्रातील उद्योजक आणि प्रमुख बंदर प्राधिकरणांचे एकूण 45 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बंदर क्षेत्राच्या कामकाजात अंतर्भूत असलेल्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे या क्षेत्रासाठी योग्य प्रकल्प संरचना आवश्यक आहे. ही गरज लक्षात घेऊन, पीपीपी स्ट्रक्चरिंग टूलकिट’, म्हणजे प्रकल्प प्रायोजक प्राधिकरण (PSAs) आणि इतर भागधारकांना, बंदर प्रकल्पांची पीपीपी च्या माध्यमातून रचना करण्याच्या, आणि देशातील बंदर क्षेत्राच्या विकासासाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या कामी सहाय्य करण्यासाठी आयएफएस’ने हाती घेतलेल्या उपक्रमांपैकी एक आहे.
बंदरे क्षेत्रासाठीच्या कार्यशाळांच्या मालिकेतील ही चौथी कार्यशाळा असून, वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागांतर्गत आयएफएस’च्या संचालक प्रीती जैन यांनी या कार्यशाळेचे उद्घाटन केले. भारताला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी आणि बंदर क्षेत्रात पीपीपी प्रकल्पांची संरचना करण्यासाठी संबंधित भागधारकांना प्रोत्साहन देण्याच्या कामी पायाभूत सुविधांचे महत्त्व विषद करत, व्यवहार्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी करण्याची गरज जैन यांनी अधोरेखित केली.
या कार्यशाळेत टूलकिटच्या प्रात्यक्षिकावरील सत्रांचा आणि बंदर क्षेत्रातील प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यासाठी विकसित केलेल्या साधनांची माहिती देणाऱ्या सत्रांचा समावेश होता. या कार्यशाळेत सहभागींना टूलकिटची ओळख करून देण्यात आली, तसेच पुढील पाच महत्वाच्या साधनांद्वारे उद्दिष्ट्ये कशी साध्य करता येतील, हे केस स्टडीजच्या माध्यमातून समजावण्यात आले-
· सुयोग्यता फिल्टर
· फॅमिली इंडिकेटर टूल
· मोड प्रमाणीकरण टूल
· आर्थिक व्यवहार्यता निर्देशक, आणि
· व्हॅल्यू फॉर मनी इंडिकेटर टूल
आयएफएस ने ‘कॉन्टीजंट लायबिलिटी टूलकिट (आकस्मिक दायित्व टूलकिट’)’ देखील प्रदर्शित केले, जे विविध प्रकारच्या आपत्कालिन परिस्थितींमध्ये पीएसए’च्या संभाव्य पे-आउट्सचा अंदाज घेण्यासाठी एसए’ला एक दृष्टीकोन प्रदान करतो. या कार्यशाळेत केंद्रीय मंत्रालये/ विभाग, विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे आणि सर्व प्रमुख बंदर प्राधिकारणांनी सक्रीय सहभाग नोंदवला.
(Source: PIB)
