पिलिभित : उत्तर प्रदेश सरकारचा चालू गळीत हंगाम २०२४-२५ समाप्तीच्या मार्गावर आहे. मात्र सरकारने आतापर्यंत उसाच्या दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी सरकारकडे सतत उसाच्या किमतीत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत, कारण महागाईच्या या काळात ऊस लागवडीचा खर्च खूप जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. खर्चानुसार उसाच्या किमती वाढत नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी सतत कर्जात बुडत आहेत, अशी टीका भारतीय किसान युनियन, अराजकीयचे जिल्हाध्यक्ष मनजीत सिंह यांनी केली. भारतीय किसान युनियन अराजकीयची बैठक जिल्हाध्यक्ष मनजित सिंह यांच्या अध्यक्षस्थानी व निवासस्थानी झाली.
जिल्हाध्यक्ष मनजीत सिंह म्हणाले की, उत्तर प्रदेश सरकार आणि सर्व साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय होत आहे. एकीकडे उसाची किंमत खूपच कमी आहे. दुसरीकडे साखर कारखाने लवकर येणारा उस गाळप करू इच्छितात. उत्पादक शेतकऱ्यांवर लवकर पक्व होणारी उसाची प्रजाती लागवडीसाठी अनावश्यक दबाव आणला जातो. परंतु लवकर पक्व होणारा ऊस आणि सामान्य उसाच्या किमतीत फक्त १० रुपये प्रतीटन फरक आहे. सर्व शेतकऱ्यांचा ऊस सुकला. जिल्ह्यात लवकर पक्व होणारे वाण पेरणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. ऊस विभागाकडे सामान्य जातींचे चांगले रोगमुक्त उसाचे बियाणे उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. जिल्हा प्रभारी दिनेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा, रामरतन, कुलदीप कुमार, आनंद कुमार, ऋषिपाल, रवी प्रताप, अमरिक सिंह इत्यादी उपस्थित होते.
