काठमांडू : नेपाल सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान मामले में हस्तक्षेप किया है, और जनवरी के तीसरे सप्ताह तक चीनी मिलों को बकाया राशि भुगतान का निर्देश दिया है। उद्योग मंत्री लेखराज भट्टा ने उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय में सरकार और गन्ना किसानों के बीच हुई एक बैठक के दौरान कहा कि, सरकार गन्ना किसानों के लंबित बकाये का भुगतान किसी भी कीमत पर करेगी। इसके अलावा, भट्टा ने गन्ना किसानों को आश्वासन दिया कि, उन्हें अगले 10 दिनों के भीतर चीनी मिल ऑपरेटरों से बकाया राशि का 80 प्रतिशत प्राप्त होगा। गन्ना किसानों को हो रही देरी के भुगतान की समस्या के समाधान के लिए सरकार गंभीर है। भट्टा ने कहा कि, हम मिल संचालकों को जल्द से जल्द किसानों का भुगतान करने के लिए निर्देश जारी करेंगे।
उन्होंने बैठक में किसानों को बताया कि, मिल संचालकों को जनवरी के तीसरे सप्ताह तक किसानों को सभी बकाया राशि को भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध किया जाएगा। अगर मिल संचालक किसानों का बकाया नहीं चुकाते हैं, तो सरकार एक जांच समिति बनाएगी और चीनी मिल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी, जो जानबूझकर किसानों को भुगतान नहीं कर रहे हैं। सोमवार को उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय ने कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय की सिफारिश पर, गृह मंत्रालय से चीनी मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था जिन्होंने लंबे समय से गन्ना किसानों को भुगतान को मंजूरी नहीं दी थी। गृह मंत्रालय ने नेपाल पुलिस को एक चीनी मिल संचालक को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है, जो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किए बिना फरार है।
भट्टा ने किसानों को आश्वासन दिया कि, यदि आवश्यक हो, तो सरकार मिल मालिकों की संपत्ति को भी जब्त कर देगी और किसानों को भुगतान करेगी। उन्होंने कहा, सरकार के पास चीनी मिल संचालकों को किसानों का भुगतान करने के लिए कई विकल्प हैं और जरूरत पड़ने पर उनका समय पर उपयोग करेंगे। गृह मंत्रालय ने पुलिस को अन्नपूर्णा शुगर एंड जनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और इंदिरा शुगर एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के संचालक राकेश कुमार अग्रवाल के ठिकाने का पता लगाने और उद्योग, वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक और निवेश संवर्धन प्रभाग में पेश करने का निर्देश दिया है। देश भर के सैकड़ों गन्ना किसान राजधानी में हैं और चीनी मिलों और उनके संचालकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चीनी मिलें लंबे समय से किसानों को बकाया नहीं दे रही हैं। नेपाल के गन्ना उत्पादक महासंघ के अध्यक्ष कपिल मुनि मैनाली ने कहा कि, कुछ चीनी मिल संचालक किसानों से मिलने या यहां तक कि किसानों से बात करने से भी कतराते हैं।
