लखीमपूर : ऊस सर्वेक्षणात होणारा गोंधळ रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने पावले उचलली आहेत. राज्यात या हंगामामध्ये ही अनेक जिल्ह्यांमधून पावती घोटाळ्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. ऊस मंत्री सुरेश राणा व प्रमुख सचिव व आयुक्त यांच्या बरोबर समस्त नोडल अधिकारी, ऊस उपायुक्त आणि जिल्हा ऊस अधिकार्यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरसिंग च्या माध्यमातून विभागीय समीक्षा करण्यात आली.
राणा यांनी निर्देश दिले की, साखर कारखान्यांनी शेतात असणार्या ऊसाचे पुन:सर्वेक्षण कार्य व फीडिंग करुन पावत्या सुरु कराव्यात आणि संपूर्ण गाळपा योग्य ऊसाचे गाळप केल्यानंतरच कारखाना बंद करावा.
त्यांनी ऊस विभागाकडून विकसित केंलेल्या ईआरपी व्यवस्थेच्या माध्यमातून शंभर टक्के सर्वेक्षण कार्य जीपीएस च्या माध्यमातून करण्याबाबत परीक्षण केले. सर्वेक्षण कार्यात कोणत्याही प्रकारे घोटाळा झाला नाही पाहिजे. या बैठक़ीमध्ये त्यांनी ऊस थकबाकी बाबतही नोंद घेतली आणि लवकरात लवकर शेतकर्यांची देणी भागवावीत असे आदेशही दिले.
त्यांनी सांगितले की, कोणतेही काम करताना वेळ, ऊससर्वेक्षण, सरकारकडून कोरोनाशी लढण्यासाठी सूचित केलेल्या नियमांचे पालन केले जावे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.