ग्राहकांना परतावा देण्यासंदर्भात पसंतीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची यंत्रणा विकसित करण्याचे,ओला या आघाडीच्या ऑनलाईन कॅब-सेवा मंचाला केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने निर्देश देत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निर्देशांनुसार तक्रार निवारणाच्या प्रकरणात, ग्राहकांना परताव्यासाठी त्यांच्या पसंतीचा म्हणजे परतावा थेट त्यांच्या बँक खात्यात किंवा कूपनद्वारे मिळण्याचा पर्याय असलेली एक यंत्रणा निर्माण करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या मंचाच्या माध्यमातून नोंदणी केलेल्या सर्व वाहन फेऱ्यांची देयके किंवा पावत्या किंवा इन्वॉईस ग्राहकांना देऊन पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याचे निर्देश ओलाला देण्यात आले आहेत. मुख्य आयुक्त निधी खरे या प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष आहेत.
ज्या ज्या वेळी ग्राहक ओला ऍपवर तक्रार दाखल करतात, त्या वेळी त्यांच्या नो क्वेश्चन आस्क्ड् रिफंड धोरणाचा भाग म्हणून ओला ग्राहकांना एक कूपन कोड उपलब्ध करून देते ज्याचा वापर त्यांना त्यांच्या पुढच्या वेळी ओला वाहनाच्या फेरीसाठी करता येईल, मात्र यामध्ये ग्राहकाला त्याच्या बँक खात्यात परतावा हवा की कूपन असा स्पष्ट पर्याय दिलेला नाही, असे सीसीपीएच्या निदर्शनास आले.यामुळे ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे आणि नो क्वेश्चन आस्क्ड् रिफंड धोरणाचा अर्थ असा असू शकत नाही ग्राहकांनी पुन्हा एकदा वाहनाच्या फेरीदरम्यान या सुविधेचा वापर करण्यासाठी कंपनी त्यांना लाभ देत आहे, असे निदर्शनास आले.
त्याचप्रकारे सीसीपीएला असे देखील आढळले की जर एखादा ग्राहक त्याने ओला वर नोंदवलेल्या वाहन फेरीचा इन्वॉईस प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत असेल त्याला ओलाच्या ऑटो सर्विस अटी आणि शर्तींमधील बदलांमुळे ग्राहकांना वाहनांच्या फेऱ्यांचे इन्वॉईस दिले जाणार नाही असा मेसेज ऍपवर दाखवला जातो.
असे आढळून आले की विक्री केलेल्या वस्तू किंवा सेवांसाठी देयक किंवा इनव्हॉइस किंवा पावती न देणे ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 नुसार ‘अनुचित व्यापार प्रथा’ आहे.
ग्राहकांचे हक्क जपण्यासाठी स्थापन केलेल्या कायदेशीर चौकटीचे ओलाकडून अनुपालन होईल हे सुनिश्चित करण्याचे काम आपल्या नियामक हस्तक्षेपाद्वारे, करण्यात सीसीपीए अतिशय खंबीर आहे.
(Source: PIB)
