केंद्र सरकारने बुधवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व साठा करणाऱ्या संस्थांद्वारे डाळींचा साप्ताहिक साठा उघड करण्याची अंमलबजावणी करण्याचे आणि त्यांनी घोषित केलेल्या साठ्याची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले. प्रमुख बंदरे आणि कडधान्य उद्योग केंद्रांमध्ये असलेल्या गोदामांमधला साठा वेळोवेळी पडताळला जावा आणि साठा करणाऱ्या संस्था साठा प्रकटन पोर्टलवर चुकीची माहिती देत असल्याचे आढळून आल्यावर कठोर कारवाई केली जावी असेही या निर्देशात म्हटले आहे.
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव निधी खरे यांनी साठा करणाऱ्या संस्थांद्वारे डाळींचा साठा उघड करण्याची अंमलबजावणी करण्याच्या 5 एप्रिल 2024 रोजी सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आलेल्या निर्देशाचा पाठपुरावा म्हणून राज्य ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागांचे प्रधान सचिव आणि सचिवांसह बैठक घेतली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना साठेबाजी आणि बाजारातील हेराफेरी रोखण्यासाठी डाळींच्या संदर्भात साठा स्थिती आणि किमतीच्या कलाबाबत वाढीव सतर्कतेची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले.
आयात आणि साठा प्रकटनाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी डाळी आयातदार संघटना आणि इतर कडधान्य उद्योग प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. सहभागींनी कडधान्य उद्योग आणि विशेषतः आयातीबद्दल त्यांचे विचार आणि माहिती सामायिक केली. आयातदार आणि उद्योजकांनी साप्ताहिक आधारावर आयात केलेल्या पिवळ्या वाटाणासहित त्यांच्या डाळींचा साठा प्रामाणिकपणे घोषित करण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात, ग्राहक व्यवहार विभागाने पिवळा वाटाणा आणि मोठी साखळी असणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांचा समावेश करण्यासाठी साठा प्रकटन पोर्टल https://fcainfoweb.nic.in/psp/ मध्ये सुधारणा केली आहे जी 15 एप्रिल 2024 पासून कार्यान्वित होईल.
तूर, उडीद, चणा, मसूर आणि मूग या पाच प्रमुख डाळींव्यतिरिक्त, आयात केलेल्या पिवळ्या वाटाण्याच्या साठ्याचे निरीक्षण करण्यास राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सांगण्यात आले आहे. डाळींची एकूण उपलब्धता वाढवण्यासाठी 8 डिसेंबर 2023 पासून 30 जून 2024 पर्यंत पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. आयात केलेले पिवळे वाटाणे बाजारात नियमितपणे येत राहतील याची खात्री करण्याची गरज खरे यांनी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे तूर, उडीद आणि मसूर यांचा आयातदारांकडे असलेला साठा बाजारात सुरळीत व नियमित येण्यासाठी निरीक्षण केले जाणार आहे.
(Source: PIB)
