केंद्रीय पर्यटन तसेच बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत सागरी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी परिषदेचे उद्घाटन झाले. प्रमुख बंदरांमध्ये पीपीपी अर्थात सार्वजनिक- खाजगी भागीदारीतील गुंतवणूकीचा यशस्वी रौप्यमहोत्सव साजरा करण्यासाठी ही दोन दिवसीय परिषद होत आहे. देशातील बंदरे क्षेत्राच्या विकासात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा सहभाग यावर या परिषदेचा भर आहे. देशात पीपीपीविषयक पहिल्या कराराच्या अंमलबजावणीची 25 यशस्वी वर्षे साजरी करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
सात हजार पाचशे किलोमीटर लांबीच्या सलग पसरलेल्या समुद्री किनारपट्टी आणि नेव्हिगेबल नद्यांच्या मोठ्या जाळ्यांमुळे भारताकडे सागरी पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी न वापरलेली प्रचंड क्षमता आहे. याचा फायदा घेत पीपीपी अर्थात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेल क्षमता वृद्धी, कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढ तसेच वाढलेली स्पर्धा या माध्यमातून कामगिरीची व्याख्या नव्याने करीत आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यावेळी म्हणाले.
फलदायी 25 वर्षे साजरी करीत असताना सध्या अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक खाजगी भागीदाऱ्या आणि भविष्यातील अशा भागीदाऱ्या अधिक मजबूत करायची गरज आहे. हा सार्वजनिक बाजूचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन आहे, असे त्यांनी सांगितले. खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायदेशीर आणि राजकीय वातावरण तयार करणे, सार्वजनिक क्षेत्राची कार्यक्षमता सुधारणे, एक मजबूत संस्थात्मक चौकट तयार करणे, मंजुरी प्रक्रियेचा वेग वाढविणे आणि निधी सहाय्य प्रदान करणे यासाठी धोरणे राबवून अनुकूल परिसंस्था प्रदान करण्याचे काम सरकार करत आहे. बंदराच्या आधुनिकीकरणाद्वारे आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठी बर्थचे विस्तार/सुधारणा, बर्थ/टर्मिनल्सचे नवीन बांधकाम, नवीन आणि आधुनिक उपकरणांची निर्मिती, बंदरांमधील स्वयंचलित कार्यप्रणाली आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रमुख बंदरांमध्ये खाजगी कंपन्यांच्या सहभागामुळे फक्त कार्यक्षमता वाढत नाही तर उत्पन्नातही वाढ होते. त्यांची क्षमता आणि अनुभवाच्या आधारे खाजगी कंपन्या पायाभूत सुविधा संसाधनांच्या व्यवस्थापनाला अनुकूल वातावरण तयार करतात. तसेच अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून दर्जेदार सेवांची ग्वाही देतात, व्यवस्थापनात सुधारणा करतात, असेही नाईक म्हणाले.
मोठ्या गुंतवणुकीने परिपूर्ण पीपीपी मॉडेल त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करते, आणि भारतीय कंपन्याचा जागतिक बाजारातील हिस्सा वाढविते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ट्रान्सशिपमेंट आणि कोस्टल शिपिंगमध्ये खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार करात सवलती देते आणि प्रमुख बंदरांवर सवलतधारकांना दरानुसार दर निश्चित करण्याची परवानगी देते, असे त्यांनी नमूद केले.
1997 मध्ये भारतात बंदरांमध्ये खाजगी भागीदारी आणि नियमनाला सुरूवात झाली. तेव्हा या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीसह नवीन गुंतवणूक व्हायला लागली. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अॅथॉरिटी (तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अर्थात पीपीपीची प्रणेती संस्था ठरली. तिने न्हावा शेवा इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल (NSICT) या खाजगी कंपनीशी जुलै 1997 पहिला करार केला. त्यामुळे पीपीपीअंतर्गत विकसित झालेले हे पहिले बंदर ठरले. तेव्हापासून प्रमुख बंदरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी (बर्थ/ टर्मिनलमधील नवीन गुंतवणूकीतील जवळपास 90% खर्च) पीपीपी पद्धतीला प्राधान्य दिलं जायला लागलं. पायाभूत सुविधा विकासासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडेल ही परिपूर्ण पद्धत बनली आहे. देशातील प्रमुख बंदरांत सध्या आपल्याकडे अशा प्रकारची मॉडेल आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
भारतीय बंदरे क्षेत्रात पीपीपी उपाययोजना आखताना झालेल्या प्रमुख घडामोडींवर प्रकाश टाकणे आणि भारताच्या व्यापार वाढीत या प्रकल्पांच्या मोठ्या योगदानामुळे झालेला फायदा याचा मागोवा घेणे हा या परिषदेचा हेतू आहे. रोजगाराच्या संधी तयार करणे. निर्यातीला चालना देणे, परदेशी थेट गुंतवणुकीचा ओघ वाढविणे आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला पाठबळ देत प्रादेशिक एकात्मतेचे स्मरण करणे यासाठी बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय नियोजन करत आहे. अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत मंत्रालय समन्वय ठेवत असल्याचे नाईक म्हणाले.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राची मर्यादित क्षमता पीपीपी मॉडेलने वाढविली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलच्या अंतर्भावामुळे आपल्याला उच्च आर्थिक विकासाचा मार्ग गाठता आला आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलच्या अंमलबजावणीच्या 25 वर्षांमध्ये, भारतीय बंदर क्षेत्रात कार्यात्मक कार्यक्षमता, व्यवस्थापन पद्धती आणि क्षमता वाढ यामध्ये प्रगती झाली आहे, असे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अॅथॉरिटी चे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी यावेळी सांगितले.
पीपीपी अंतर्गत मे 2022 पर्यंत 27,000 कोटी रुपयांचे 34 प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यामुळे दरवर्षी 350 दशलक्ष टन क्षमतेची भर पडली आहे. 14,000 कोटींहून अधिक रूपयांच्या 25 प्रकल्पांची अंमलबजावणी होत आहे आणि पीपीपीअंतर्गत रु. 27500 कोटींहून अधिक रूपयांचे 50 अतिरिक्त प्रकल्प प्रस्तावांसाठी निश्चित केल्याचे मुंबई पोर्ट अॅथॉरिटी चे अध्यक्ष राजीव जलोठा यांनी यावेळी सांगितले.
जेएनपीए अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अॅथॉरिटी ने मुंबई पोर्ट अॅथॉरिटीच्या सहकार्याने ही परिषद आयोजित केली आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट चे अध्यक्ष संजय सेठी आणि उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोठा आणि उपाध्यक्ष आदेश तितरमारे हेही सागरी सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी परिषद 2022 मध्ये सहभागी झाले.
सागरी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी परिषदेविषयी
भारतातील 25 वर्षांचे पीपीपी प्रकल्प – उत्क्रांती, आणि अनुभवाची देवाणघेवाण, जागतिक दर्जाची बंदरे विकसित करणे, एमपीए कायदा आणि शुल्क वितरण – समस्या आणि चिंता, भविष्य अशा विविध विषयांवर पॅनल चर्चा आणि सत्रांमध्ये विविध भागधारकांचा सहभाग या कॉन्क्लेव्हमध्ये पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील सागरी क्षेत्रातील प्रकल्प, पीपीपी प्रकल्प – भूतकाळ आणि पुढे जाण्याचा मार्ग, महाराष्ट्रातील NHLML प्रकल्प, भारतातील प्रमुख आणि नॉन-मेजर बंदरांमधील पीपीपी प्रकल्पांचे भविष्य आणि पीपीपी मोडवर मुंबई बंदरातील प्रस्तावित मरीना याचा आढावा परिषदेत घेण्यात येत आहे.
(Source: PIB)
