नवी दिल्ली : COP हवामान बदल संकल्प पूर्ण करण्यासाठी भारताला आर्थिक वर्ष २०२४-२०३० पर्यंत ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, असे मत IREDA च्या सीएमडींनी जागतिक बँकेच्या वेबिनारमध्ये व्यक्त केले. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (ईरेडा)चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) प्रदीप कुमार दास यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी “टुवर्ड्स फास्टर, क्लीन ग्रोथ” या नवीनतम दक्षिण आशिया विकास अपडेटच्या लॉन्चिंगवेळी जागतिक बँकेद्वारे आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय वेबिनारला संबोधित केले.
आपल्या भाषणात, ईरेडाच्या सीएमडींनी २०३० पर्यंत भारताचे राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी भरीव गुंतवणुकीची गंभीर गरज अधोरेखित केली. यामध्ये म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२४-२०३० या कालावधीत ३० लाख कोटी रुपयांची रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. ट्रान्समिशन, ग्रीन हायड्रोजन, हायड्रो, पवन ऊर्जा क्षेत्रात सौर, इलेक्ट्रोलायझर, पवन आणि बॅटरी क्षमता निर्माण करणे यासह विविध क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
१३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या “पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना” या रुफटॉप सोलर योजनेच्या महत्त्वाविषयी बोलताना दास म्हणाले, “या दूरदर्शी प्रकल्पाला ७५,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे पाठबळ आहे. दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवून एक कोटी कुटुंबांना सौरऊर्जेने सुसज्ज करण्याचे उद्दिष्ट यात आहे. हा उपक्रम देशातील छतावरील सौर ऊर्जा क्षेत्राला अभूतपूर्व उंचीवर नेण्यासाठी सज्ज आहे. ही योजना केवळ लोकांना भरीव लाभ देणार नाही, तर लोकांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेबद्दल जागरूकतादेखील वाढवेल, जे २०७० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन आणि २०४७ पर्यंत ऊर्जा स्वातंत्र्य साध्य करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टात योगदान देईल.
प्रदीप कुमार दास म्हणाले की, रिन्युएबल पर्चेस ऑब्लिगेशन, पीएम-कुसुम योजना, आरई मालमत्तेसाठी ‘मस्ट-रन’ यासारख्या अनेक सरकारी उपक्रमांसह भारत जगभरात अक्षय ऊर्जा विकासासाठी एक रोल मॉडेल म्हणून उदयास आला आहे. सौर पीव्ही उत्पादनासाठी पीएलआय योजनेंतर्गत १०० टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी देणे आणि अक्षय ऊर्जेसाठी स्वयंचलित मार्ग अवलंबणे याचा यात समावेश आहे. “भारताने पुढील तीन वर्षांत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे आणि २०४७ पर्यंत विकसित देश बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याने, ऊर्जा सुरक्षा आणि ऊर्जा-स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेची मागणी असेल. या मागणीपैकी ९० टक्के मागणी अक्षय स्त्रोतांकडून पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत अक्षय ऊर्जेसाठी पुरेसा ऊर्जा साठा मिळत नाही, तोपर्यंत औष्णिक ऊर्जेचा विकास करण्याचे काम सुरूच राहील. भारतातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ईरेडाने गेल्या ३७ वर्षांत बजावलेल्या भूमिकेबद्दलही त्यांनी सांगितले.
युनायटेड नेशन्स आणि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनसाठी जागतिक बँकेच्या विशेष प्रतिनिधी मारिया दिमित्रियाडौ; जागतिक बँकेच्या दक्षिण आशिया प्रदेशातील मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ फ्रान्झिस्का ओहन्सॉर्ज; वर्ल्ड बँकेच्या प्रॉस्पेक्ट्स ग्रुपचे अर्थशास्त्रज्ञ, फिलिप केनवर्थी; आणि विप्रो ग्रीनचे हरित तंत्रज्ञान आणि संशोधन व्यवस्थापक पीटर ओक्सन हे वेबिनारला संबोधित करणारे इतर वक्ते होते.
