नवी दिल्ली : देशातील साखर आणि जैव-ऊर्जा उद्योगातील सर्वोच्च संस्था असलेल्या इंडियन शुगर अँड बायोएनर्जी असोसिएशनने (ISMA) चालू हंगामात ३६ लाख टनांपर्यंत साखरेचा अतिरिक्त साठा होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुमारे ५६ लाख टनांचा प्रारंभिक साठा आणि हंगामात अंदाजे २८५ लाख टन साखरेच्या घरगुती वापरामुळे सप्टेंबर २०२४ अखेरीस ९१ लाख टनांचा साठा होईल. अनुमानीत ५५ लाख टनांच्या प्रमाणित साठ्यापेक्षा हा साठा ३६ लाख टन जादा आहे. त्यामुळे कारखानदारांना निष्क्रिय इन्व्हेंट्री आणि वाहून नेण्याच्या खर्चामुळे अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागणार आहे.
देशातील साखरेचा घरगुती वापर आणि उपलब्धता याची स्थिती चांगली असल्याचे अनुमान ISMA चे आहे. ऊस उत्पादनात ईपीबीचे व्यवस्थापन अतिशय चांगल्या प्रकारे करता येते. ऊस आणि साखरेच्या पाकापासून इथेनॉल मिश्रण अचानक बंद केल्यामुळे शिल्लक साखरेचे प्रमाण जास्त आहे. त्याचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करता येत नाही. या स्थितीत देशांतर्गत मागणी, पुरवठ्याचा योग्य विचार करून सरकारने अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती इस्माने केली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक तरलता वाढेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर बिले मिळतील. निर्यातीला परवानगी दिल्याने साखर उद्योगाच्या सुरळीत कामकाजाला हातभार लागेल आणि आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळेल, असा विश्वास इस्माला आहे.
कारखान्यांवर एफआरपीमध्ये झालेली वाढ अतिरिक्त भार …
सरकारने २०२४-२५ साठी उसाची एफआरपी २५ रुपये प्रती क्विंटलने वाढवून ३४० रुपये प्रती क्विंटल केली आहे. एफआरपीच्या मोठ्या वाढीमुळे थेट उसाच्या किमतीत वाढ होईल आणि त्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च वाढेल. कारखान्यांना ऊस पुरवठ्याच्या १४ दिवसांत उसाची बिले देणे बंधनकारक आहे. अशा आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कारखान्यांवर एफआरपीमध्ये झालेली वाढ अतिरिक्त भार ठरेल.
अतिरिक्त साठ्याचा मोठ्या लाभासाठी वापर
सरकारने ठरवलेल्या धोरणांच्या अनुषंगाने, ISMAने सरकारला निर्यात विनंतीवर विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांसह सर्व भागधारकांना होईल. याबाबत ISMA चे महासंचालक दीपक बल्लानी म्हणाले, आम्ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची उन्नती आणि भारतातील साखर उद्योगाची निरंतर वाढीसाठी सरकारच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांना चालना देतो. शेतकऱ्यांचे आर्थिक कल्याण सुधारण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी आणि या हंगामात निर्माण झालेल्या अतिरिक्त साखरेचा वापर करण्यासाठी व्यावहारिक उपाय अंमलात आणण्यासाठी सरकारसोबत सतत काम करत आहोत. निर्यातीला परवानगी दिल्याने देशांतर्गत वापरासाठीच्या साठ्यावर परिणाम होणार नाही. आणि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रॅम (EBP) सुद्धा सुरळीत राहील. साखर कारखान्यांच्या आर्थिक तरलतेलाही हातभार लागेल. शेतकऱ्यांना वेळेवर बिले मिळतील.
