लखनौ : चीनी मंडी
देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सातत्याने साखरेचे दर पडत असल्यामुळे शुगर मिल असोसिएशनची चिंता वाढली आहे. साखरेचा दर ३६ रुपये प्रति किलो असाच निश्चित ठेवाव, अशी मागणी दी इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन इस्माने केंद्राच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला पाठविले आहे.
साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांतील साखरेची सरासरी किंमत ३१ रुपये ५० पैसे प्रति किलो तर महाराष्ट्रात ती २९.७० रुपये किलो असते. इस्माच्या म्हणण्यानुसार आगामी २०१८-१९च्या हंगामात होणाऱ्या ऊस गाळपातून सुमारे ३ कोटी ५० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. ऑक्टोबर ते एप्रिल दरम्यान चालणाऱ्या या हंगामासाठी एफआरपीनुसार कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे ९७ हजार कोटी रुपये भागवावे लागणार आहेत. शेतकऱ्यांची देणी ही महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशची जास्त असतात. उत्तर प्रदेशात राज्य सरकार ठरवत असलेला उसाचा दर हा केंद्राच्या एफआरपीपेक्षा जास्त असतो.
असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी लागणारी किमान किंमत ठरवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची गरज आहे. केंद्राने निर्यातीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि स्थानिक कारखान्यातीली साखरेची किंमत ३६ रुपये प्रति किलो केली पाहिजे. तज्ज्ञांच्या मतांनुसार येत्या दोन आठवड्यात केंद्र सरकारने आगामी हंगामासाठीचे आपले धोरण जाहीर करावे, जेणेकरून साखर कारखान्यांना कच्च्या साखरेच्या ऑर्डर घेता येतील.
उत्तर प्रदेश शुगरमिल असोसिएशनमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इस्माच्या अधिकाऱ्यांनी निर्यातीच्या संधी शोधण्यासाठी अनेक देशांना भेटी दिल्या आहेत. प्रामुख्याने बांगलादेश, दुबई आणि चीन या देशांनी ऑक्टोबरपासून कच्ची साखर खरेदी करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्याचवेळी निर्यातदार कोणतिही हमी देण्यास तयार नाहीत. या देशांना ब्राझील आणि थायलंडमधून विक्री होणाऱ्या साखरेसाठी एकाच रकमेला साखर हवी आहे. सध्याच्या जागतिक दराचा विचार केला, तर भारतीय साखर कारखान्यांना किलोमागे १३ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेसाठी ३६ रुपये प्रति किलो दर असावा आणि त्यानंतर पुढे ६० ते ७० लाख टन कच्ची साखर निर्यात करण्याची अनुमती द्यावी, अशी इस्माची मागणी आहे.
जागतिक बाजारताली साखरेच्या कमी किमतीमुळे साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. उत्तर प्रदेशातील हंगाम बराच काळ लांबला, गेल्या वर्षी १५ ऑक्टोबरला सुरू झालेला हंगाम जून २०१८पर्यंत चालला. त्यामुळे १ कोटी २० लाख टन साखरेचे रेकॉर्डब्रेक उत्पादन झाले.
सध्याच्या घडीला उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांचे मिळून १० हजार कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. उत्तरप्रदेश सरकारने ऑक्टोबर अखेरपर्यंत संपूर्ण देणी भागवण्याची ग्वाही दिली आहे. २०१८-१९च्या पुरवणी अंदाजपत्रकात उत्तर प्रदेशने ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद निव्वळ साखर उद्योगासाठी केली आहे. यातील ४ हजार कोटी रुपये साखर कारखान्यांना कर्ज रुपाने तर ५०० कोटी रुपये सरकारी क्षेत्रातील कारखान्यांना त्यांची देणी भागवण्यासाठी देण्यात आले आहेत. त्याचबरोरी सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांची २०१६-१८ आणि २०१७-१८च्या हंगामातील देणी भागवण्यासाठी एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा सरकारवर विश्वास आहे. त्यामुळेच २०१७-१८ च्या हंगामातील २३ लाख हेक्टर उसाच्या क्षेत्रात यंदाच्या हंगामात वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांनी २६ लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्रात ऊस लागवड केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विधिमंडळात दिली.
