इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (ISMA) जून २०२२ मध्ये सरकारला पत्र लिहून आणखी १० LMT साखर निर्यातीची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. आता पुन्हा एकदा उद्योगातील या प्रमुख संस्थेने आपली चिंता व्यक्त करताना या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. इस्माने म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांना १७ LMT साखर निर्यातीसाठी मागणी केली होती. मात्र, केवळ ८ LMTसाठी Export Release Orders (EROs) जारी करण्यात आले होते.
याशिवाय, सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जवळपास ६-७ LMT कच्ची साखर बंदरांवर विनाकारण पडून आहे. आणि क्लोजिंग स्टॉकसाठी ती उपयोगी नसल्याचे दिसून येत आहे. साखर कारखान्यांकडे निर्यात वगळता कच्च्या साखरेचा सफेद साखरेत बदलणे अथवा देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्री करण्याचा कोणताही पर्याय नाही. या साखरेची निर्यात न झाल्यास कारखान्यांना केवळ आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागेल असे नव्हे तर करार पूर्ण न झाल्यास कायदेशीर गुंतागुंतीच्या समस्येलाही तोंड द्यावे लागणार आहे.
ISMA चे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांनी पत्रात म्हटले आहे की, मे २०२२ पर्यंत भारताकडून ८६ LMT च्या उच्चांकी निर्यातीनंतर देशभरात साखरेच्या किमतीमध्ये वाढ झालेली नाही. साखरेचे दर ३२ ते ३५ रुपये प्रती किलो यांदरम्यानच रेंगाळत आहेत. हा दर साखरेच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे १० LMT साखर निर्यातीचा देशांतर्गत बाजारपेठेवर फारसा परिणाम होणार नाही. तर क्लोजिंग बॅलन्स चांगल्या स्तरावर होईल. ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या पुढील हंगामात २.५ महिन्यातील देशाच्या गरजांची पूर्तता क्लोजिंग बॅलन्स मधून होऊ शकते.
