नवी दिल्ली : इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA) ने ऑटोमोबाईलसाठी इंधन म्हणून इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल वापरास गती देण्यासाठी फ्लेक्स इंधन वापरणाऱ्या वाहनांसाठीही इलेक्ट्रिक वाहनांप्रमाणेच ५ टक्के जीएसटी दराची मागणी केली आहे. फ्लेक्स इंधन वाहने (FFVs) वेगवेगळ्या प्रमाणात पेट्रोल आणि इथेनॉलचे मिश्रणाचा वापर करतात. भारताने ई १० (पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल) गाठले आहे आणि आता २०२५ पर्यंत ई २० चे उद्दिष्ट ठेवले आहे. इस्माने FFVs वर जीएसटीमधून सूट मिळावी यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला निवेदन दिले आहे.
इस्माने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सद्यस्थितीत FFVs वर २८ टक्के जीएसटीची आकारणी केली जाते. तर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ईवी) GST ५ टक्के आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, जर जीएसटी कमी झाली तर या उपाययोजनेचे थेट भारताच्या इंधन बिल कमी करण्यात मोठे योगदान मिळेल. आणि यासोबतच वाहतूक क्षेत्रातून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालता येईल.
ISMA चे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांनी सांगितले की, सद्यस्थितीत FFVs वर २८ टक्के जीएसटीची आकारणी केली जाते. याऊलट इलेक्ट्रिक वाहनांवर फक्त ५ टक्के जीएसटी घेतला जातो. आम्ही FFVs साठी जीएसटी सवलतीत समानता आणण्याची मागणी करीत आहोत. यातून ग्राहकांवरील ओझे कमी होईल. त्यांनी सांगितले की, असमान आर्थिक बोजाविना पर्यावरणाप्रती जागरूकतेचा पर्याय हा सशक्त करणारा ठरेल.
झुनझुनवाला म्हणाले की, FFVs इको-फ्रेंडली वाहने दत्तक घेण्यास कर सूट देऊन प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. त्यामुळे हरित वाहतुकीला चालना मिळणार आहे. ISMA ने ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) कडे देखील संपर्क साधला आहे. एआरएआय गॅसोलीनसह निर्जल इथेनॉल मिश्रण आणि ई-१०० हायड्रोस इथेनॉल मिश्रण विकसित करण्याच्या दिशेने कार्य करत आहे.
