पुणे : वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशन (एनजीओ) पुणे यांच्या कार्यकारी मंडळ सदस्यांची सभा विस्मा कार्यालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर पुणे येथे २२ डिसेंबर २०२१ रोजी विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यामध्ये साखर हंगामातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्रातून १५ लाख टन साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळविली जाईल असे अनुमान विस्माच्यावतीने या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
चालू साखर हंगामात २०२१-२२ (ऑक्टोबर- सप्टेंबर) महाराष्ट्रातील ऊस क्षेत्र १२.४० लाख हेक्टर असून चांगल्या पावसामुळे ऊस उत्पादकता हेक्टरी १०५ टनापेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे विस्माचा सप्टेंबर २०२१मधील अनुमान राज्याचे निव्वळ साखर उत्पादन १०५ लाख टनावरुन ११० लाख टनापर्यंत जाण्याचे अनुमान व्यक्त करण्यात आले. या व्यतिरिक्त सुमारे १५ लाख टन साखर, ही इथेनॉल उत्पादनाकडे वळविली जाईल, असे अनुमान व्यक्त करण्यात आले.
राज्यात आज अखेर ९४ सहकारी व ९२ खाजगी साखर कारखाने कार्यरत असून ३८० लाख टन गाळप झाले आहे. आतापर्यंत ३६ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. सरासरी साखर उतारा ९.५० टक्के असून विभागनिहाय १ ते १.५ टक्का उतारा इथेनॉल निर्मितीसाठी वळला आहे. साखर उताऱ्यामध्ये सुद्धा अर्धा ते एक टक्का वाढ दिसून येत आहे. देशपातळीवर ४७९ साखर कारखाने कार्यरत असून १५ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ७८ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हे साखर उत्पादन ५ लाख टन अधिक आहे.
महाराष्ट्रात सहकारी ४२, खाजगी ३५ साखर कारखाने व ३५ स्टँडअलोन असे एकूण ११२ इथेनॉल प्रकल्प कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाच्या २०१९च्या धोरणानुसार राज्यातील ३३७ नवीन प्रकल्पांना ६ टक्के व्याज अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये ६३ खाजगी व ५९ सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. इतर इथेनॉल प्रकल्प धान्य व मळीवर आधारीत आहेत.
सध्या ऑईल कंपन्यांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलवर ५ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. पंरतु स्टँड अलोन कारखान्यांना कच्चा माल हा एसडीएस (स्पेशल डिनेचरर्ड स्पिरीट) साखर कारखान्यांकडून खरेदी करताना १८ टक्के जीएसटी कर भरावा लागतो. त्यामुळे स्टँड अलोन (एकल) प्रकल्पांना आर्थिक अडचणी येतात. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या सर्व कच्च्या मालावर, एसडीएसवरदेखील इथेनॉलसाठी ५ टक्के जीएसटी आकारणी व्हावी अशी चर्चा यावेळी करण्यात आली. याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करण्याचे ठरले.
सरकारने फेब्रुवारी २०२१ पासून किमान साखर विकी दर ३१ रुपये प्रतिकिलो कायम ठेवलाआहे. मात्र प्रतीवर्षी ऊसाच्या एफआरपीमध्ये सतत वाढ होत आहे. चालू हंगामामध्ये ती १० टक्के उताऱ्याकरीता २९०० प्रती टन असून त्यामध्ये प्रत्येक १ टक्का वाढीमुळे २९ रुपये आहे. ऊस दर, तोडणी, वाहतूक व प्रकिया खर्चामध्ये मोठी वाढ झाल्याने साखर उत्पादन खर्चामध्येदेखील लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून स्थिर असलेली किमान साखर विकी दर ३१ रुपयांवरुन ३४ रुपये प्रती किलो करणे अनिवार्य आहे. त्याबाबत विस्माचे कार्यकारी मंडळ केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी करणार असल्याचे विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी सांगितले.
