पुणे : सध्या राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखाने ऊस बिलाची रक्कम पंधरवड्यानिहाय देतात. म्हणजे दि. 1 ते 15 या पहिल्या पंधरवड्याची रक्कम दि. 28 ते 30 तारखेपर्यंत दिली जाते. दि. 16 ते 31 या कालावधीतील रक्कम पुढील महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत देण्यात येते. या प्रचलित पद्धतीमुळे अनेक ऊस पुरवठादारांना त्यांच्या ऊसाची रक्कम जवळपास 20 ते 30 दिवस उशिराने मिळते. हा उशिर टाळण्यासाठी ऊस पुरवठादार शेतकर्‍यांनी ऊसाचा पुरवठा केल्याच्या 14 दिवसांच्या आत ऊस दराच्या रकमा त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करणे बंधनकारक असल्याचे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
गायकवाड यांनी काढलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, 15 व्या दिवसापासून रक्कम जमा होईपर्यंत विलंबित कालावधीसाठी 15 टक्के व्याजाची रक्कम खात्यात जमा करणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामातील ऊस बिलाची रक्कम वेळेत देण्यासाठी आपल्या संचालक मंडळाच्या बैठक़ीमध्ये 14 दिवसाच्या आतील कालावधी निश्‍चित करावा व त्याप्रमाणे मालतारण कर्ज पुरवठा करणार्‍या बँकेकडे कर्ज उचलीची मागणी करावी.
कारखान्यांकडील उत्पादित साखर वित्तीय संस्था, लिड बँकेस तारण देवून बँक खात्यावर कर्ज रक्कम एफआरपी देण्यासाठी उपलब्ध करुन दिली जाते. एफआरपी देण्याच्या प्रचलित पद्धतीमुळे ऊसाची रक्कम शेतकर्‍यांना उशिरा मिळते. त्यामुळे ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 चे कलम 3 व (3-अ) मधील तरतुदीचा भंग होतो व पर्यायाने ऊस पुरवठादारांकडून व्याजाची मागणी होते. राज्यातील काही साखर कारखाने दर 15 दिवसानंतर ऊस पुरवठादार शेतकर्‍यांना ऊस बिलाची रक्कम न देता प्रत्येक 7 दिवसांनी किंवा 10 दिवसांनी बँकेकडून कर्ज प्राप्त करुन घेतात. त्याआधारे ऊस पुरवठादार शेतकर्‍यांना वेळेवर रक्कम देणे शक्य होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
