इस्लामाबाद : पाकिस्तान में चीनी निर्यातकों के बाद, अब गुड़ और जैविक चीनी निर्यातकों ने भी निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग की है, जिसे एक जांच आयोग द्वारा चीनी घोटाले की जांच के मद्देनजर लगाया गया है। निर्यातकों का कहना है की, सरकार ने गुड और जैविक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध वापस लेने के फैसले में देरी की है। पाकिस्तान के लिए गुड निर्यात के लिए अफगानिस्तान एक बड़ा बाजार है। खैबर-पख्तूनख्वा के किसानों ने गुड निर्यात के लिए अनुमति मांगी है। अतीत में, गुड का निर्यात अफगानिस्तान के साथ-साथ खाड़ी देशों को भी किया जाता था। जांच आयोग वर्तमान में चीनी के निर्यात की जांच कर रहा है, जिससे घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि हुई और मिलरों को अरबों रुपये का नुकसान हुआ। चीनी निर्यात पर भी सब्सिडी से मिलर्स को फायदा हुआ।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधान मंत्री इमरान खान ने 28 अप्रैल को एक बैठक में गुड और जैविक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध के बारे में पूछा। उद्योग और उत्पादन मंत्री ने खान को बताया कि, निर्यात हटाने के निर्णय को लेकर दो हफ्ते की देरी हुई हुई हिअ क्यूंकि अभी तक इसका असर चीनी उद्योग पर क्या होगा इसका आकलन चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और गुड के साथ-साथ जैविक चीनी के निर्यात पर अभी भी प्रतिबंध है। उद्योग मंत्रालय ने आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) के साथ इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन रमजान के अंत तक प्रतिबंध रखने का निर्णय लिया गया था। सरकार ने अपनी जांच पूरी करने के लिए जांच आयोग को 16 मई तक का समय दिया। इससे पहले, आयोग ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के महानिदेशक के रूप में और अधिक समय मांगा था, जांच का दायरा बहुत विशाल था और संसाधित और विश्लेषण की गई बहुत सारी जानकारी आगे के सहयोग और अनुवर्ती कार्रवाई की जरूरत थी।
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