पटना: बिहार सरकार ने गुड़ उत्पदान को बढ़ावा देने का फैसला किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से सरकार द्वारा गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 81 गुड़ उत्पादक यूनिट स्थापित की जानी है। सरकार इन यूनिटों को अनुदान देगी। आपको बता दे कि, स्थापित की जाने वाली 70 प्रतिशत यूनिट गैर चीनी मिल क्षेत्र में स्थापित की जानी है। 30 प्रतिशत यूनिट ही चीनी मिल क्षेत्र में स्थापित की जायेंगी।
प्रभात खबर में प्रकाशित खबर के अनुसार, इस संदर्भ में गन्ना उद्योग विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस कार्यक्रम का मकसद गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ गन्ना उत्पादक किसान की आय में बढ़ोतरी करना है। गन्ना उद्योग विभाग ने इस कार्यक्रम के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 12.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
प्रभात खबर में आगे कहा गया है की, इस कार्यक्रम के तहत किसान/निवेशक/एलएलपी(लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप)कंपनी/सहकारी सोसायटी के माध्यम से नयी गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। इसमें पूंजीगत 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाना है। यह अनुदान लघु यूनिट के लिए अधिकतम छह लाख , मध्यम यूनिट के लिए 15 लाख और वृहद यूनिट के लिए यह अधिकतम अनुदान 45 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। इससे बड़ी यूनिट का अनुदान 20 प्रतिशत और या अधिकतम एक करोड़ निर्धारित किया गया है। जानकारी के मुताबिक पांच करोड़ से अधिक निवेश करने पर सावधि कर्ज पर 10 प्रतिशत ब्याज या कर्ज की वास्तविक ब्याज की दर में जो भी कम हो, देय होगी। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन देने होंगे। अधिक संख्या में आवेदन होने पर रैंडमाइजेशन के जरिये चयन किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में 81 यूनिट के लक्ष्य में 50 यूनिट लघु स्तरीय, 25 मध्यम स्तरीय और एक यूनिट बड़ी लगाने का लक्ष्य निर्धारित है।
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