कोल्हापूर : देशामध्ये साखर कारखानदारी सुरू होण्याआधी गुळ व खांडसरी उद्योग कार्यरत आहेत. साखर नियंत्रण कायद्यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेचे मापदंड ठरलेले आहेत. कच्ची साखर ९६.५ टक्के, पांढरी साखर ९८.५ टक्के, रिफाईंड शुगर ९९.५ टक्के असे निकष असताना सध्या केंद्र सरकारकडून नवीन साखर नियंत्रण कायद्यात सदर मापदंड ९० टक्के करून साखर उद्योगात चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. साखरेची व्याख्या एफएसएसआय व बीआयएस मानंकांच्या मापदंडानुसार न केल्यास याचा गूळ व खांडसरी प्रकल्प धारकांना याचा फटका बसणार आहे, असे मत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली खांडसरी व गूळ पावडर उत्पादक असोसिएशनची बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते.
केंद्र सरकारने २२ ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशान्वये साखर नियंत्रण कायद्यात बदल करत असताना साखर कारखानदारांबरोबर ऊस उत्पादक शेतकरी, गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पधारकांचे म्हणणे विचारात घेऊन सुधारणा करण्यात याव्यात अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. केंद्र सरकारने पारंपरिक गूळ उद्योगाला चालना देण्याची आवश्यकता असून गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पातील उपपदार्थांना क्लस्टरमधून अनुदान दिल्यास शेतकरी व कृषी उद्योगातील रोजगार निर्मीतीला चालना मिळेल, असे शेट्टी म्हणाले. केंद्र सरकारने पारंपारिक पध्दतीने सुरू असलेल्या गुळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पांचा गांभीर्यपूर्वक विचार न केल्यास या उद्योगावर या नवीन कायद्यामुळे दुरगामी परिणाम होणार असल्याचे मत शेट्टी यांनी व्यक्त केले. बैठकीत माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, धैर्यशील कदम, अभिजीत नाईक, ‘स्वाभिमानी’चे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार , संजय खरात, ओंकार खुरपे, संजय घाडगे , हनुमान मडके यांच्यासह आदी उपस्थित होते.
