जालना : शासनाने चालू हंगामात उसाला जाहीर केलेल्या एफआरपीनुसारच कारखान्यांनी दर द्यावा, कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील ऊस कारखानदाराने घेऊ नये, तसेच वाहतूकदार, ऊसतोड कामगार आणि मशीन चालकाकडून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक लूट थांबवावी, अशा विविध मागण्यांसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी निदर्शन केली. यामध्ये गजानन उगले, लक्ष्मण उबाळे, गजानन देवडकर, महेश गुजर, महादेव सवडे, अशोक जाधव, उध्दव मुळे, विजय भवट, प्रताप मोहिते यांच्यासह अनेक शेतकरी या निदर्शनात सहभागी होते.
शासनाने २०२४-२५ या हंगामात ऊसाला प्रति टन ३ हजार ४०० रुपये एफआरपी जाहीर केली आहे. त्यामुळे या दरानुसारच कारखान्यांनी दर द्यावा, तसेच जिल्ह्यात यंदा ऊस मुबलक प्रमाणात असताना कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील ऊस कारखानदारांनी घेऊ नये, ज्या भागात पाण्याचे प्रमाण अल्प आहे, अशा भागातील ऊस तोडणी लवकर करावी, तसेच ऊस वाहतूकदार, ऊसतोड कामगार आणि मशीन चालकाकडून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक लूट थांबवावी. उसाचे वजन बाहेरील वजन काट्यावरून करून आणल्यास ते ते वजन कारखान्यांनी ग्राह्य धरावे अशा मागण्या मान्य करण्यात आल्या. दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांना निवेदन देण्यात आले.