रांची : झारखंड सरकारने इथेनॉल धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत कंपन्यांना राज्यात इथेनॉल प्लांट स्थापन करण्यासाठी ३० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
शुक्रवारी झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना कॅबिनेट सचिव वंदना दादेल यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत एकूण २५ निर्णय जाहीर करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की, आता स्वीकारण्यात आलेल्या इथेनॉल धोरणानुसार, राज्यात इथेनॉल प्लांट स्थापन करण्यासाठी ३० कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. या धोरणांतर्गत सरकार गुतंवणुकदरांना २५ टक्के भांडवली अनुदान देईल. ही रक्कम छोट्या उद्योगांसाठी १० कोटी रुपये तर मोठ्या उद्योगांसाठी ३० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तर विनोबा भावे विद्यापीठांतर्गत ५ पदवी महाविद्यालयांमध्ये १४५ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये मांडू, बडकागाव, सिमरिया, बगोदर आणि जमुआचा समावेश आहे. याशिवाय, धनबादमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे.
