बेंगळुरू : चीनी मंडी
कर्नाटकमध्ये बेळगाव आणि बागलकोट जिल्ह्यातील ऊस दराचा तिढा कायम आहे. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी साखर कारखानदारांशी दोन तास चर्चा केल्यानंतरही या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. बेंगळुरूमध्ये झालेल्या बैठकीला उपस्थित कारखानदारांपैकी अनेकजण राजकीय नेते होते. त्यामुळे या बैठकीतील तोडगा मान्य नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. बेळगावमधील उपोषण आंदोलन सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे ऊस दराचा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
बेंगळुरूतील बैठकीत, ऊस उत्पादकांना एका आठवड्यात एफआरपीनुसार प्रति टन २ हजार ७५० रुपये दर द्यावा आणि त्यावर ३०० रुपये प्रोत्साहनधन देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी साखर कारखान्यांना दिल्या. कारखान्यांनी त्याला विरोध केला तसेच केंद्राने ठरविलेल्या एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्याची सूचना करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचेही कारखान्यांनी सांगितले. मात्र, प्रोत्साहनधनातील १५० रुपये सरकारकडून देण्याची ग्वाही कुमारस्वामी यांनी दिली आणि कारखान्यांना प्रति टन १५० रुपये देण्याचा आग्रह केला. तसेच शेतकऱ्यांना कारखान्यांसमोर आंदोलन करण्याचे आदेश देण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मुळात शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बागलकोट जिल्ह्यात २०१७च्या हंगामात २ हजार ५५० रुपये एफआरपी असताना दोन हजार ते २ हजार २०० रुपयेच शेतकऱ्यांच्या हातात पडले. त्यामुळे तेथील शेतकरी एफआरपीपेक्षा जादा २०० ते ३०० रुपये मागत आहे. मात्र, साखरेची बाजारातील किंमत ३६०० रुपये प्रति क्विंटल वरून २६०० रुपये प्रति क्विंटलवर आल्याने कारखाने अडचणीत आले आहेत, असा मुद्दा कारखानदार मांडत आहेत. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहिली तर, एक रुपयाही जादा देणे आम्हाला शक्य नाही. पण, मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याने आम्ही जादा दर देण्यास तयार असल्याचे एका माजी मंत्र्याने सांगितले.
दुसरीकडे बेळगाव जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावालाच विरोध केला. शेतकरी थकबाकीचा आरोप करत असले, तरी आम्ही गेल्या हंगामातच त्यांना ३०० ते ५०० रुपये एफआरपीपेक्षा जादा दिले आहेत. त्यामुळे थकबाकीचा प्रश्नच येत नाही, अशी भूमिका बेळगाव जिल्ह्यातील कारखानदारांनी मांडली.
या संदर्भात माजी मंत्री भालचंद्र जारकीहोळी म्हणाले, ‘बेळगाव जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्या हंगामात एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे आता कारखान्यांना जादा पैसे देण्यास सांगणे बरोबर नाही. या हंगामात उसाचे बंपर उत्पादन झाले आहे आणि साखरेचे दर घसरत आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना जादा पैसे देणे परवडणारे नाही.’
बेंगळुरूतील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला राजकीय नेत्यांचीच उपस्थित होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बैठकीविषयी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीतील निर्णय मान्य नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी बेळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. यासंदर्भात भारतीय कृषी समाजचे सदागौडा मोडगी म्हणाले, ‘आम्हाला एफआरपीनुसार किंवा महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांसारखा दर द्यावा. सरकारने एफआरपी प्लस ३०० रुपये दर जाहीर केला असला तरी त्यातही ऊस उत्पादकांचे नुकसानच आहे. त्यामुळे हा तोडगा आम्हाला मान्य नाही.’ सरकारच्या या दरानुसार शेतकऱ्यांना प्रति टन ३ हजार ५० रुपये मिळणार असले तरी, चिकोडी तालुक्यातील व्यंकटेश्वरा साखर कारखान्यांने ३ हजार ४१० रुपये दर जाहीर केल्याचे मोडगी यांनी सांगितले. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी मागील थकबाकीबाबत कोणताही ठोस निर्णय दिला नाही, त्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
