बेंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ऊस विकास आणि संचालनालय कार्यालय बेळगावमध्ये स्थलांतरीत करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील एक जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळली आहे. बेळगावमध्ये अनेक साखर कारखाने असून याला कर्नाटकचे साखरेचे कोठार म्हटले जात आहे.
द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बंदप्पा कोटे आणि इतर चौघांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना म्हटले आहे की, ऊस विकास आणि साखर संचालनालय बेळगावात स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारचा व्यक्तीगत निर्णय आहे. राज्य सरकारने ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी एका अधिसूचनेद्वारे हे कार्यालय १ ऑक्टोबर २०२१ पासून स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारने हा निर्णय घाईगडबडीत आणि पायाभूत सुविधा नसताना घेतल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी नोंदवला होता.
