बेंगळुरू : कर्नाटक राज्य रयत संघाशी (केआरआरएस) संलग्न शेतकऱ्यांनी रविवारी शहरात राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन ऊसाच्या उच्च राज्य समर्थन मूल्यासाठी (SAP) हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांनी ७ नोव्हेंबर २०२२ पासून मंड्या येथे आपल्या आंदोलनादरम्यान, राज्यपालांना या विषयाबाबत माहिती दिली होती. आपल्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळत नसल्याचा आक्षेप शेतकऱ्यांचा होता.
केआरआरएसचे अध्यक्ष बदागलपुरा नागेंद्र यांनी सांगितले की, केवळ मंड्या नाही तर राज्यातील शेतकरी उसाच्या जादा एसएपीसाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यांनी राज्यपालांनी याबाबत सरकारला सल्ला देण्याची मागणी केली. केआरआरएसने उसासाठी प्रती टन ४५०० रुपये दराशिवाय दुधाला ४० रुपये दर देण्याची मागणी केली आहे.
नागेंद्र यांनी सांगितले की, शेतीच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. तेलंगणामध्ये शेतकऱ्यांना ९ टक्के उताऱ्यासाठी ३,२०० रुपये प्रती टन दर दिला जात आहे. तामिळनाडूत शेतकऱ्यांना ९.५ टक्के उताऱ्याला ३,५०० रुपये प्रती टन दर दिला जातो. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांना प्रती टन ३,८०० रुपये मिळतात. तर गुजरामध्ये हा दर ४,४०० रुपये आहे. कर्नाटकमध्ये एमएपीची घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी संकटात आहेत.
नागेंद्र म्हणाले की, केंद्र सरकारेन उसाच्या एफआरपीसाठी ३,०५० रुपये प्रती टन घोषणा केली आहे. यातून केवळ १५० रुपये वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय निराशाजनक आहे. नागेंद्र म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च दुप्पटीवर पोहोचला आहे.
