बेंगळुरू : अनेक खासगी साखर कारखाने कथितरित्या शेतकऱ्यांना ऊसाच्या वजनात फसवणूक करीत आहेत. याशिवाय किमान समर्थन मूल्य देण्यास नकार देत आहेत. राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले की, खासगी साखर कारखान्यांवरील नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र ऊस दर विनियमन (कारखान्यांना पुरवठा) अधिनियम २०१३ च्या धर्तीवर एक नवा कायदा तयार करण्याचा विचार सुरू आहे.
खासगी साखर कारखान्यांद्वारे ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस वाहतुकदार आणि पिकाच्या तोडणीत सहभागी कामगारांच्या केल्या जाणाऱ्या कथीत फसवणुकीच्या प्रश्नावर उत्तर देताना साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले की, ऊस गाळपासाठी सरकारच्या परवानगीशिवाय कारखाने चालवले जात आहेत. मंड्यामध्ये तीन कारखान्यंनी ऊस विभागाच्या परवानगीशिवाय गाळप सुरू केले आहे. ते म्हणाले की, गाळप पूर्ण झाल्यानंतर कारखान्यांनी परवानगीसाठी अर्ज केला होता. येथे ९२ कारखाने आहेत आणि आता ७४ सुरू आहेत.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या उलट स्थितीत, कर्नाटकमध्ये खासगी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांच्या कामकाजाचे नियंत्रण करण्यासाठी कोणताही कायदा नाही. ते म्हणाले की, अनेक कारखाने विविध पद्धतीने घोटाळे करून ऊसाच्या वजनात शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात.
काँग्रेसचे आमदार राजू कागे म्हणाले की, सरकार साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम नाही. कारण ते राज्यातील आमदार आणि शक्तीशाली मंत्र्यांच्या मालकीचे आहेत. यावर मंत्री पाटील म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी मोफत वीज, व्याजमुक्त कर्ज यांसह अनेक सवलती देत आहेत. मात्र, राजकीय नेत्यांच्या मालकीचे कारखाने ऊसाची एमएसपी देण्यास नकार देत फसवणूक करीत आहेत.
काँग्रेसचे आमदार सर्वश्री लक्ष्मण सवदी, जे. टी. पाटील आणि राजू कागे यांनी साखर कारखान्यांना वजनातील फसवणुकीच्या पद्धतींबाबत मंत्री पाटील यांनी साखर कारखान्यांविरोधात कडक कारवाई सुरू करावी अशी मागणी केली.
