बेंगळुरू : मुलांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामाच्या चिंतेमुळे कर्नाटक सरकारने राज्यातील शाळांमध्ये ‘चिक्की’ (गुळ किंवा साखरेसह शेंगदाण्यापासून बनवलेली कँडी)चे वितरण थांबवले आहे. धारवाड येथील उपायुक्तांनी (शालेय शिक्षण) दिलेल्या अहवालात चिक्कीमध्ये जास्त असंतृप्त चरबी आणि जास्त साखरेचे प्रमाण असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्यावर हानिकारक परिणाम होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने चिक्कीवर तत्काळ बंदीचा निर्णय घेतला. या अहवालात कालबाह्य चिक्कीच्या अयोग्य साठवणूक आणि वितरणाच्या प्रकरणांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत चिक्कीऐवजी अंडी किंवा केळी देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांनी शाळांना दिले आहेत.
कर्नाटक सरकारने २०२१ मध्ये, मध्यान्ह जेवणात अंड्याऐवजी चिक्कीचा वापर केला. कर्नाटक सरकारने अंडी न खाणाऱ्या शालेय मुलांना केळीऐवजी शेंगदाणा गुळाची चिक्की देण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबर २०२१ च्या अखेरीस पायलट प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने कर्नाटक मिल्क फेडरेशनला चिक्कीचे नमुने देण्यास सांगितले होते. राज्यभरातील किमान ८ लाख मुलांना, पौष्टिक पूरक म्हणून शेंगदाणा कँडी निवडली होती. त्यामुळे आता केळी किंवा अंडी यापैकी एक निवडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. दुसरीकडे, डिसेंबर २०२२ मध्ये सार्वजनिक सूचना विभागाने इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले की फक्त २.२७ लाख मुले चिक्कीला प्राधान्य देतात. जवळजवळ ८० टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या दुपारच्या जेवणाला पूरक म्हणून अंडी निवडली. चिक्कीला पूरक अन्न म्हणून सादर केल्यानंतर एका वर्षानंतर सरकारी शाळेतील पहिली आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांकडून हा डेटा गोळा करण्यात आला होता.
