बेळगाव : केंद्र शासनाने यंदाच्या गाळप हंगामातील उत्पादित केलेल्या साखरेची विक्री करण्यास परवानगी दिल्यानतंर विक्रीतून आलेला पैशातून उस बिले देता येतात. याशिवाय कारखान्याकडे आर्थिक तरतूद नाही. त्यामुळे उत्पादीत गोदामातील शिल्लक साखरेवर राज्य सरकार गहाण कर्ज उपलब्ध करून देईल. साखर विक्री झाल्यानंतर कर्जाचा परतावा करावा लागेल, असा आर्थिक पर्याय कारखान्यांना सुचवला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाचे बिले देण्यास सोयीस्कर होईल, असे कर्नाटकचे साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी कळविल्याची माहिती उत्तर कर्नाटक रयत संघटनेचे उपाध्यक्ष व माजी आमदार मोहन शहा यांनी दिली.
यंदाच्या गाळप हंगामात साखर कारखान्याना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीड महिना लोटला तरी कारखानदारांनी पैसे जमा केलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर तातडीने बिले जमा करणेबाबत जनहित याचिका दाखल करून दाद मागणार असल्याचे माजी आमदार मोहन शहा यांनी सांगितले होते. यावर साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांची भेट घेऊन श्री. शहा यांनी हा विषय त्यांच्यासमोर मांडला. यावेळी मंत्री पाटील यांनी, कारखान्यांनी उसाची बिले वेळेत दिली पाहिजेत असे सांगितले. आता साखर मंत्र्यांनी कारखानदारांना पर्याय सुचविल्याने आता बिले कधी मिळणार हे पाहावे लागणार आहे.
